सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये निवासी डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. यासाठी अनेकदा आंदोलने देखील करण्यात आली. पण, सरकारकडून या विषयांवर ठोस पाऊले उचलली जात नसल्याच्या तक्रारीही करण्यात आल्या. अनेकदा नातेवाइकाच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. यासाठी ‘भविष्यात निवासी डॉक्टरांच्या काही समस्या तसेच मागण्या असतील तर त्यांनी त्याबाबत वैद्यकीय विभागाच्या संचानकांना नोटीस पाठवून कळवावे‘, या नोटीसनंतर दोन दिवसात त्याबाबत बैठक बोलावून डॉक्टरांच्या समस्या सोडाव्यात, असे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यामूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी
निवासी डॉक्टर आणि सरकार यामध्ये संवाद होणे महत्त्वाचे आहे. यांच्यात संवाद झाला पाहिजे असे स्पष्ट करत चर्चेतून मार्ग निघतात. तसेच जी चर्चा होणार ती अर्थपूर्ण असणे देखील महत्त्वाचे आहे. कारण अनेकदा बैठक होऊन देखील चर्चा होत नाही. त्यामुळे चुकीची पावले उचलली जातात, असे मत यावेळी उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. मार्डच्या डॉक्टरांनी ७ ऑगस्ट रोजी पुकारलेल्या संपाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अफक मंडावीया यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. शासनाने डॉक्टरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी १३ जणांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
ऑक्टोबर २०१७ साली त्याबाबत अध्यादेश काढलेला असताना देखील डॉक्टरांनी संप पुकारला होता. यावर नाराजी व्यक्त करत भविष्यात, असे घडू नये म्हणून राज्य सरकारने खबरदारी घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. तसेच या उच्चस्तरीय समितीने डॉक्टरांच्या समस्या वेळच्यावेळी जाणून घ्याव्यात इतर कामाची सबब सांगून विषय टाळू नये, त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी वेळ काढावा, असे स्पष्ट करत ही याचिका निकाली काढली आहे.
हेही वाचा – निवासी डॉक्टरांच्या प्रश्नांबाबत सरकार प्रयत्नशील
