मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने फुटलेल्या शिंदे गटास ‘शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली. शिवसेनेचे परंपरागत ‘धनुष्य बाण’ चिन्हही फुटलेल्या गटास दिले, ही दिवाळखोरी आहे. त्याच दिवाळखोरीवर विधानसभा अध्यक्षांच्या ‘लवादा’ने आता शिक्कामोर्तब केले. आमदार, खासदारांच्या संख्येवर मूळ पक्षाचे स्वामित्व कसे ठरवता येणार? असा ‘रोखठोक’ सवाल करत, विधिमंडळ पक्षात बहुमत कोणाचे यावर फार तर निकाल करता येईल. मात्र तसे न करता विधानसभा अध्यक्षांनी फुटीर आमदारांच्या आकड्यावर शिवसेनाच शिंदे गटाच्या खोक्यात बंद केली, अशी टीका ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.
हेही वाचा – खोके घेऊन आमदार फुटावेत तसा ‘लवाद’ फुटला आणि… Sanjay Raut यांचा नार्वेकरांवर निशाणा
आमदार अपात्रतेचा निकाल देताना ‘लवाद’ म्हणून बसलेल्यांनी खोटेपणाचे टोक गाठले. पुन्हा ‘लवादा’चा खोटेपणा असा की, उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख आहेत आणि पक्षप्रमुखांना बेशिस्त लोकांवर निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही, असे लवाद म्हणतो! लवादाने शिंदे गटाच्या बाजूने जो निकाल दिला तो वाचल्यावर न्यायदेवतेने आत्महत्याच करायला हवी होती, अशी तीखट टिप्पणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी सामना दैनिकातील आपल्या रोखठोक सदरात केली आहे.
लवादाचे म्हणणे असे की, शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडे घटना मागण्यात आली. त्यानुसार दोन्ही गटांकडून 2018ची घटना देण्यात आली. निवडणूक आयोगाकडे 1999च्या घटनेची नोंद असल्याने तीच घटना मान्य केली. हा सरळ खोटेपणा आहे. ठाकरे गटाकडे घटना नसेल तर शिंदे गटाकडे साधा चिटोराही नाही. शिंदे गट हा 2023 पर्यंत त्याच गटाचा भाग होता, पण नसलेल्या घटनेच्या आधारावर ‘लवादा’ने शिंदे गटास शिवसेना म्हणून मान्यता दिली, याकडे संजय राऊत यांनी लक्ष वेधले आहे.
हेही वाचा – Shrikant Shinde यांच्या उमेदवारीमुळेच पक्षाला एक जागा जिंकता आली – CM Eknath Shinde
दुसरे असे की, 2013 आणि 2018 च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे संपूर्ण व्हिडीओ चित्रण निवडणूक आयोगास सादर केले व लवादास पडलेल्या सर्व शंकांचे तसेच प्रश्नांचे निरसन त्यात झाले. 2013 आणि 2018च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत झालेले ठराव, घटना दुरुस्ती, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षप्रमुखपदी राष्ट्रीय कार्यकारिणीने केलेल्या निवडीची माहिती शिवसेना सचिवालयाने लगेच निवडणूक आयोगास लेखी कळवून त्याची पोचपावती घेतली. शिवसेना पक्षप्रमुखपदी उद्धव ठाकरे यांची झालेली निवड ही लोकशाही, कायदेशीर मार्गाने झाली. त्याची नोंद, मिनिट्स हे सर्व निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध आहे. तरीही आधी निवडणूक आयोग व आता लवादाने हे सर्व मान्य करायला नकार दिला. न्याययंत्रणेची प्रतिष्ठाच त्यामुळे संपली. लोकांचा त्यांच्यावरील विश्वास केव्हाच उडाला होता. लवादाच्या निर्णयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
हेही वाचा – Milind Deora यांच्या राजीनाम्यावर Sanjay Raut यांची प्रतिक्रिया, म्हणाले – “काँग्रेसने…”
