राज्य शिक्षण मंडळाच्या बारावीची परीक्षा उद्यापासून म्हणजेच २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. यादरम्यान ‘असहकार’ आंदोलन केले जाईल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघानं दिला होता. मात्र हे आंदोलनाला स्थगिती देण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्र्यांनी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाबरोबर आज तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीत राज्यातील १ हजार ६५६ कनिष्ठ महाविद्यालये आणि ५२३ तुकड्या अनुदानासाठी पात्र म्हणून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे अर्थ खात्याशी संबंधीत मागण्यांवर येत्या २६ फेब्रुवारी रोजी वित्त मंत्र्यांबरोबर बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. विद्यार्थी हितासाठी परिक्षेवरील असहकार आंदोलन शिक्षण मंत्र्यांच्या आवाहनास प्रतिसाद म्हणून मागे घेण्यात आले असून पेपर तपासणी वरील ‘असहकार आंदोलन’ वित्त मंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीपर्यंत चालूच ठेवण्याचे महासंघाने शिक्षण मंत्र्यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे चीफमॉडरेटर आणि मॉडरेटरच्या बैठकाही तोपर्यंत होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
‘असहकार आंदोलन’ घेतले मागे
सरकारने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या विविध मागण्या मान्य केल्यानंतर जी आश्वासनं दिली होती, ती अद्याप पाळलेली नाहीत. दरम्यान ऐन बारावीच्या परिक्षेच्या दरम्यान आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास, आम्ही असहकार आंदोलन करू, असा इशारा शिक्षक मगासंघाकडून देण्यात आला होता. आपल्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघानं मूक मोर्चे काढणार होते. याबाबत त्यांनी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत ३१ जानेवारी बैठकही केली होती. या बैठकीनंतर सरकार १० दिवसांत त्यासंबंधीचा निर्णय देईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. अर्थमंत्र्यांसोबत संयुक्त बैठक घेऊन त्यांच्याशी संबधित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याचेही ठरले होते. मात्र, यादरम्यान देण्यात आलेली आश्वासनं सरकारने न पाळल्यामुळे शिक्षक महासंघाने असहकार आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र आज तातडीची बैठक घेऊन मागणी मान्य करण्यात आली आहे. तसेच अर्थ खात्याशी संबंधीत मागण्यांवर २६ फेब्रुवारी रोजी वित्त मंत्र्यांबरोबर बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे ‘असहकार आंदोलन’ मागे घेण्यात आले आहे.
शिक्षण महासंघाच्या प्रमुख मागण्या
- जुनी पेन्शन योजना नव्याने लागू करणे
- सर्व शिक्षकांना २४ वर्षांच्या सेवेनंतर निवड श्रेणी लागू करणे
- माहिती तंत्रज्ञान विषयासाठी अनुदान देणे
- सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करून आयोगाच्या शिफारशी तातडीने लागू करणे
- शिक्षकांनाही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १० ,२० व ३० वर्षांच्या सेवेनंतर आश्वसित प्रगती योजना लागू करणे
हेही वाचा – शिक्षकांचा ‘अहसकार’ पवित्रा, १२ वीच्या विद्यार्थ्यांचं काय?
पहा :
