राज्यात होणाऱ्या गुंतवणुकीवर महाराष्ट्र मागे पडल्याची आकडेवारी समोर आल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टिका केली. शिवसेनेनं देखील टीकास्त्र डागत सरकावर निशाणा साधला. गुंतवणुकीत कर्नाटकनं महाराष्ट्र आणि गुजरातला देखील मागे टाकले आहे. सरकारच्या वाणिज्य खात्याच्या औद्योगिक गुंतवणुक विषयक अहवालात ही सारी माहिती दिली गेली. त्यावर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सरकारवर हल्ला चढवला. त्यानंतर, उद्योगमंत्री राहिलेल्या अशोक चव्हाणांकडून इतके अज्ञान अपेक्षित नव्हते अशा शब्दात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी अशोक चव्हाणांना प्रत्युत्तर देखील दिले आहे. देशात येणार्‍या एकूण गुंतवणुकीत तर महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. शिवाय, इन्व्हेस्टमेंट इंटेशन्स प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत परावर्तित होण्यात सुद्धा महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या माहितीतून स्पष्ट होते आहे. असे असताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण महाराष्ट्राची बदनामी का करू इच्छितात? माजी मुख्यमंत्री म्हणून नाही तर माजी उद्योगमंत्री म्हणून इतके अज्ञान अशोक चव्हाण यांचे असेल,याची अपेक्षा आम्ही केली नव्हती. अशा शब्दात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी अशोक चव्हाणांच्या टीकेला उत्तर दिले आहे.
वाचा – युती सरकारच्या काळात गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पिछाडीवर – अशोक चव्हाण
आणखी काय म्हणाले सुभाष देसाई
ज्या अहवालाचा आधार घेत माजी उद्योगमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली, ते गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांचे आकडे आहेत. प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचे नाहीत. हे माहिती असून देखील केवळ सरकारला विरोध म्हणून हा पोरकटपणा माजी मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्तीने करावा, हे फारच हास्यास्पद आहे. टीका करावी, पण त्यातून महाराष्ट्राची बदनामी होत असेल तर ते अधिक गंभीर आहे. गेल्यावर्षी ११ नोव्हेंबर रोजी हाच कागद पुढे करून सचिन सावंत यांनी याविषयावर पत्रकार परिषद घेतली होती. तेव्हा तुम्ही महाराष्ट्रद्वेषी की महाराष्ट्रहितैषी? असा प्रश्न आम्ही त्यांना विचारला होता. सचिन सावंत यांचे एकवेळ समजू शकतो. पण, अशोक चव्हाण हे राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. त्यांनीही हाच प्रश्न विचारण्याची वेळ आज आणली आहे. असेही श्री सुभाष देसाई यांनी म्हटले आहे.
अशोक चव्हाण यांना जर गुंतवणुकीचे प्रस्ताव किती आले, हे पहायला वेळ मिळाला असेल तर त्याच संकेतस्थळावर प्रत्यक्षात किती प्रकल्प सप्टेंबर महिन्यात कार्यान्वित झाले, हेही पाहता आले असते. त्यात महाराष्ट्रातील ११ तर कर्नाटकातील केवळ ३ प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. सप्टेंबर महिन्यात किती इन्व्हेस्टमेंट इंटेशन्स (आयईएम) पार्ट बी भरून प्रत्यक्ष अंमलात आले. त्याचीही माहिती स्वतंत्रपणे जोडण्यात आली आहे.
कोणत्याही राज्यात केवळ गुंतवणुकीची इच्छा प्रदर्शित करून चालत नाही. तर प्रत्यक्ष गुंतवणूक अंमलातसुद्धा यावी लागते. रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल ते जून २०१८ या पहिल्या तिमाहीची जारी केलेली आकडेवारी पाहिली तर आजही सर्वाधिक ३१ टक्के विदेशी गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात आली आहे. तर, कर्नाटकात केवळ ८ टक्के गुंतवणूक आली आहे. त्यामुळेच केवळ इंटेशन्सच्या आधारावर कर्नाटकने महाराष्ट्राला मागे टाकले असे म्हणणे हे पूर्णत: दिशाभूल करणारे आहे. असे सुभाष देसाई यांनी म्हटले आहे.
