आघाडी सरकारच्या काळात गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र सतत अग्रेसर होता. देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी एक तृतियांश गुंतवणूक महाराष्ट्रात यायची. परंतु, भाजप-शिवसेनेच्या काळात महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीचे प्रमाण वेगाने घसरले असून, यंदा सप्टेंबरपर्यंत महाराष्ट्र तिस-या क्रमांकावर घसरला आहे. भाजप शिवसेना सरकारच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राची अधोगती झाली असून उद्योग क्षेत्राचे तीन तेरा वाजले आहेत. अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आणि खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. मुबंईत आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी युतीवर टीका केली आहे.
महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी
देशांतर्गत खासगी गुंतवणुकीत गेली चार वर्ष सतत महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या ‘डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रिअल पॉलिसी अँड प्रमोशन’ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१६ मध्ये कर्नाटकमध्ये १ लाख ५४ हजार १७३ कोटी, गुजरातमध्ये ५६ हजार १५६ कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले. तर या तुलनेत महाराष्ट्रात केवळ ३८ हजार १९३ कोटी रूपयांचेच प्रस्ताव आले. गेल्या वर्षी २०१७ मध्ये कर्नाटकात १ लाख ५२ हजार ११८ कोटी रूपये, गुजरातमध्ये ७९ हजार ०६८ कोटींचे प्रस्ताव आले. तर महाराष्ट्र अवघ्या ४८ हजार ५८१ कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावासह तिस-या क्रमांकावर राहिला. या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात कर्नाटक आणि गुजरातच्या तुलनेत फार कमी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले आहेत.
गुंतवणुकीत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर
पूर्वी गुजरात महाराष्ट्रापेक्षा किती तरी पिछाडीवर असायचा. परंतु, विद्यमान सरकारच्या नाकर्तेपणाचा गुजरात लाभार्थी असल्याचे दिसून येत आहे. यासंदर्भात काँग्रेस पक्षातर्फे आवाज उठवण्यात आला होता. त्यावर सरकारतर्फे गोलमोल स्पष्टीकरण देण्यात आले होते. परंतु याही वर्षी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा क्रमांक तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. २०१८ च्या सप्टेंबर महिन्या अखेरपर्यंत कर्नाटकमध्ये ८३ हजार २३६ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले असून गुजरात राज्यात ५९ हजार ०८९ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले आहेत. तर महाराष्ट्रात यंदा केवळ ४६ हजार ४२८ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले आहेत.
परिस्थिती बदललेली नाही
देशात एकूण आलेल्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांच्या तुलनेत २०१५ मध्ये महाराष्ट्रात १०.७ टक्के, २०१६ मध्ये ९.२८ टक्के तर २०१७ मध्ये केवळ १२.२९ टक्के इतकेच गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले. तर २०१८ च्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत १३.७१ टक्के इतकेच गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले आहेत. या तुलनेत कर्नाटकमध्ये २०१६ मध्ये ३७.५५ टक्के, २०१७ मध्ये ३८.४८ टक्के तर यंदा २०१८ मध्ये २४.५८ टक्के एवढे गुतंवणुकीचे प्रस्ताव आले. ही आकडेवारी महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्राची अधोगती सांगण्यास पुरेशी आहे. गतवर्षी केंद्र सरकारच्या याच विभागाच्या दिलेल्या अहवालाचा हवाला देत काँग्रेस पक्षाने सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला होता. काँग्रेस पक्षाने घेतलेल्या सरकारच्या कामगिरीवरील आक्षेपाबाबत सरकारतर्फे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी उत्तर दिले होते. परंतु वर्षभरानंतरही परिस्थिती बदलेली नाही.
सरकारचा खोटेपणा उघड
केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालयाने जाहीर केलेली आकडेवारी या सरकारचा खोटेपणा उघड करणारी असून भाजप शिवसेनेच्या चार वर्षांच्या सत्ताकाळात महाराष्ट्र पिछाडीवर गेला आहे. हे अधोरेखीत करणारी आहे. कर्नाटकसारखे काँग्रेसशासीत राज्य कोणताही गाजावाजा न करता देशातील जवळपास एक तृतियांशपेक्षा जास्त गुंतवणूक आकर्षित करत आहे आणि भाजप सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्र आता गुंतवणुकीकरता आकर्षक केंद्र राहिले नसल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला आहे.
