मुद्रा लोनची जोरात चर्चा झाली. अनेकांनी कर्जासाठी अर्ज देखील मिळाले. कुणाला कर्ज मिळाली, कुणाला नाही. अशा एक ना अनेक कथा मुर्दा लोनबाबत समोर आल्या. तर दुसरीकडे मुद्रा लोन योजना कशी फसवी आहे यावर देखील चर्चा झाली. आता अमरावतीमध्ये स्थावर तारण कर्जाची प्रकरणे मुद्रा कर्जात रुपांतरीत केल्याची अनेक प्रकरणी उजेडात आली आहेत. अशाप्रकारची तक्रार मुद्रा बँकेबाबत सदस्यांनी केल्यानंतर चौकशीचे निर्देश प्रभारी जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी दिले आहेत. मुद्रा बँक योजनेत कर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेत बँकांकडून नकारात्मक भूमिका घेतली जाते. अशा मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आहेत. ही बाब गंभीर असून, जिल्हा अग्रणी बँकेने याबाबत अहवाल द्यावा. तसेच अधिक प्रभावीपणे आणि लोकाभिमुख काम करावे, असेही त्या म्हणाल्या. मुद्रा समन्वय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. राज्यस्तरीय समितीचे सदस्य दिनेश सूर्यवंशी, किरण पातुरकर, जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य बादल कुलकर्णी, सोपान गुडधे, सुनील चरडे, हरीश साऊरकर, शरद बंड, विलास राठोड, आशिष राठोड, विनोद कलंत्री, गिरीश शेरेकर, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी जितेंद्रकुमार झा, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या क्रांती काटोले, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे, जिल्हा माहिती अधिकारी हर्षवर्धन पवार, जिल्हा रोजगार अधिकारी प्रफुल्ल शेळके यावेळी उपस्थित होते.
या योजनेत किती प्रकरणे बँकेकडे आली? किती निकाली निघाली? किंवा किती प्रलंबित आहेत? याबाबत बँकनिहाय आणि शाखानिहाय आकडेवारी जिल्हा अग्रणी बँकेने सादर करावी. मुद्रांतर्गत कर्जवितरण वाढले पाहिजे, असे यावेळी खत्री म्हणाल्या. त्यासाठी जनजागृती करून तालुका पातळीवर मेळावे घेण्याचाही निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. योजनेतील राष्ट्रीयकृत बँकांचे काम समाधानकारक नाही. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तुलनेत खासगी आणि लघुकर्ज वितरण करणाऱ्या बँकांची कामगिरी चांगली आहे. बँकांकडे कर्ज मागण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांची दिशाभूल होत असल्याच्या तक्रारी आहेत, असे प्रकार घडता कामा नयेत, असे दिनेश सूर्यवंशी म्हणाले. लघुकर्ज वितरणाबाबत संबंधित यंत्रणेची स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी, असे यावेळी किरण पातुरकर यांनी सांगितले.
