‘आम्हाला महाराष्ट्राची आणि महाराष्ट्र सरकारच्या आर्थिक स्थितीची काळजी आहे. राज्यात जे प्रकल्प सुरू आहेत, ते बंद करणार नाही. परंतु, काही प्रकल्पांची माहिती घेतली जाईल आणि नंतर निर्णय घेण्यात येईल’, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री जयंत पाटील यांनी बुधवारी येथे केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आर्थिक श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कालच्या बैठकीत सरकारने विकास प्रकल्पांचा आढावाही घेतला. या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना पाटील यांनी महाराष्ट्राची तिजोरी कुणी कशी खाली केली? याची माहिती जनतेला देणार असल्याचे सांगितले.
‘कुणालाही पाठिशी घालणार नाही’
आधीच्या सरकारने राज्यातील काही प्रकल्पात पैसे गुंतवले आहेत. त्यामुळे हे प्रकल्प पूर्ण करावेच लागतील. परंतु, आघाडीचे सरकार त्या प्रकल्पांची कार्यक्षमता कशी वाढवता येईल आणि खर्च कसा कमी करता येईल? यावर आम्ही भर देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. भीमा-कोरेगावच्या प्रकरणात संभाजी भिडेंना सहानुभूती दाखवण्याचा कोणताही प्रयत्न नाही. आमचे सरकार कुणालाही पाठिशी घालणार नाही. ज्यांनी जाणीवपूर्वक गुन्हा केला आहे अशांना सहानुभूती दाखवणार नाही. यासंदर्भातील सर्वाधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहेत. तथापि, कोणत्या गुन्ह्यात कार्यकर्त्यांना जाणीवपूर्वक गुंतवले गेले आहे याची नीट माहिती घेऊन सरकार निर्णय घेईल. दंगल घडवण्याचा हेतू नसणाऱ्यांचे गुन्हे मागे घेण्याबद्दल विचार केला जाईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा – उद्धव ठाकरेंच्या ऑफिसमध्ये आयएएस अधिकाऱ्यांना मिळणार स्थान!
‘योग्य वेळी योग्य ते निर्णय घेऊ’
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत आम्ही सविस्तर माहिती घेत आहोत. आम्हाला शेतकर्यांना ठोस मदत करायची आहे. घोषणा करायची आणि काम करायचे नाही अशी आमची वृत्ती नाही. आम्ही योग्यवेळी योग्य ते निर्णय घेऊ. शेतकऱ्यांना मदत देताना सरकार समान धोरण राबवेल. आम्ही पक्ष पाहून निर्णय घेणार नाही. शेतकऱ्यांना मदत करण्यास सरकाराचे प्रधान्य राहील, असेही जयंत पाटील यावेळी म्हणाले.
