कोकणी माणसाची सहनशिलता आणि राजकीयदृष्ट्या सातत्याने होत असलेले दुर्लक्ष यामुळे कोकणच्या विकासाचा रथ उपेक्षेच्या गाळातून बाहेर याचचे नाव घेत नाही. राज्यस्तरावर कोकणाची छाप पाडण्यात स्थानिक राजकीय नेते नेहमीच अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कोकणात विकासाचे प्रकल्प सुरूच झाले नाहीत, तसेच जे सुरू झाले ते अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. सिंचन प्रकल्पांसाठी जवळजवळ सहा वर्षे काहीच हालचाल झालेली नाही. १२ प्रकल्प चौकशीमुळे ठप्प झाले आहेत आणि उर्वरित प्रकल्प निधी नसल्यामुळे ठप्प झाले आहेत.
कोकणासाठी स्वतंत्र विद्यापीठाची मागणी निर्णयाअभावी प्रलंबित आहे. स्वतंत्र मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाची मागणीही दुर्लक्षित आहे. फक्त सरकारे बदलली, कोकणाचे प्रश्न आहेत तिथेच आहेत. महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार असताना जलसिंचन विभागात घोटाळा झाला. लाचलुचपत खात्याकडून या घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाली. त्यासाठी आघाडी सरकारनेच राज्यातील काही पाटबंधारे प्रकल्पांना स्थगिती दिली. त्यात रायगड जिल्ह्यातील कोंडाणे, बाळगंगा, काळू प्रकल्प, शाई, सुसरी, काळ जलविद्युत प्रकल्प, रत्नागिरी जिल्ह्यातील गडगडी मध्यम, जामदा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिरसिंगे, गडगडी मध्यम, शिळ लघु प्रकल्प अशा १२ प्रकल्पांचा समावेश आहे. चौकशीसाठी म्हणून या प्रकल्पांची कामे बंद करण्यात आली. सहा वर्षे झाली तरीही ही कामे सुरू झालेली नाहीत.
याशिवाय अनेक कामे निधी अभावी बंद आहेत. राजापूर तालुक्यातील अर्जुना प्रकल्पाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. आता केवळ कालव्याच्या कामासाठी हे धरण रखडले आहे. पाटबंधारे प्रकल्पच अपूर्ण आहेत असे नाही, तर या धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्नही अजून तसेच आहेत. या धरणग्रस्तांनी मध्यंतरी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ४३ दिवस आंदोलनही केले. मात्र, आश्वासनाखेरीच त्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. आधी पुनर्वसन, मग प्रकल्प हे धोरण फक्त कागदावरच राहते.
कोकणासाठी, विशेषत: रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गसाठी आणखी दोन महत्त्वाचे विषय म्हणजे स्वतंत्र विद्यापीठ हा आहे. नियमित विद्यापीठ आणि मत्स्य विद्यापीठाची गरज आहे. या दोन्हीबाबत विद्यमान सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. मुंबई विद्यापीठावरील ताण वाढला आहे. कोकण खूप मोठ्या प्रमाणात बदलतोय. मोठमोठे प्रकल्प येत आहेत. महामार्ग रुंदीकरण सुरू झाल्यामुळेही कोकणात बदल होणार आहेत. अशावेळी शिक्षण क्षेत्रातही बदल होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कोकणाला स्वतंत्र विद्यापीठ मिळावे, ही मागणी गेली अनेक वर्षे केली जात आहे.
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे मात्र अजून मुंबई विद्यापीठाचे उपकेंद्र सक्षम करण्याच्याच घोषणा करीत आहेत. तशीच अवस्था आहे मत्स्य विद्यापीठाची. ७२० किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा असलेल्या कोकणाऐवजी समुद्रापासून हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या नागपूरला मत्स्य विद्यापीठ आहे. याबाबत कोकणातून कंठ फोडून मागणी केली जात असली, तरी सरकारचे कान बंदच आहेत.
