मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरताना आयोगाच्या शिफारशीनुसार शिक्षणासाठी 12 तर नोकरीसाठी 13 टक्के आरक्षण देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशाचे परिणाम सध्या सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेवर होण्याची शक्यता शिक्षण तज्ज्ञांकडून वर्तवण्यात येत आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रम, आयटीआय, अकरावी अशा विविध प्रवेशांसाठी शिक्षण विभागाकडून 16 टक्के आरक्षण लागू केले होते. परंतु न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता हे आरक्षण बदलावे लागणार आहे.
तसेच या निर्णयाविरोधात मराठा समाज सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याने त्याचा परिणाम संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेवर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. नुकत्याच झालेल्या एफवायच्या प्रवेश प्रक्रियेवरही याचा परिणाम होऊन ही प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवण्याची टांगती तलवार विद्यापीठांवर असणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या चार टक्के विद्यार्थ्यांना खुल्या गटातून प्रवेश घ्यावा लागणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवितानाच शैक्षणिक आरक्षण 12 टक्के करण्याचा आदेश दिला. सध्या सीईटी सेलअंतर्गत इंजिनिअरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, फार्मासी व लॉ अभ्यासक्रमाची तसेच आयटीआय, पॉलिटेक्निक आणि अकरावी प्रवेशाचे प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रवेश प्रक्रिया मराठा समाजाला दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणानुसार राबवण्यात येत आहे. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण गृहित धरून शिक्षण विभाग, सीईटी सेल, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, तंत्र शिक्षण संचालनालय आणि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचलनालयाकडून प्रवेशाच्या जागा जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
तर एफवायची प्रवेश प्रक्रिया ही 16 टक्के आरक्षणानुसार करण्यात आली आहे. परंतु गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक आरक्षण 12 टक्के केल्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवणार्‍या सर्व यंत्रणांना जागांचा आराखडा नव्याने तयार करावा लागणार आहे. अकरावी, आयटीआयसह वैद्यकीय प्रवेशाची गुणवत्ता यादी आठवडाभरात जाहीर होणार असल्याने त्यांना नव्या टक्केवारीनुसार जागांचा आराखडा तयार करावा लागणार आहे. त्यामुळे अकरावी, आयटीआयसह वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया राबवणार्‍या यंत्रणांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील निर्णयाचे पडसादही प्रवेश प्रक्रियेवर उमटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असलेल्या तेरावी प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवण्याची वेळी कॉलेज व विद्यापीठांवर येण्याची शक्यता आहे. तेरावीला कॉलेजांनी 16 टक्के आरक्षणानुसार प्रवेश दिले आहेत. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानुसार चार टक्के प्रवेश रद्द करावे लागणार आहेत. त्यामुळे या चार टक्के विद्यार्थ्यांना खुल्या गटातून प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. परंतु प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होत असल्याने त्यांचे प्रवेश धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
प्रवेशामध्ये 16 टक्के जागा मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मिळणार होत्या. पण आता 12 टक्के जागा मिळणार असल्याने प्रवेशामध्येही मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये चुरस लागणार आहे. प्रवेश न मिळणार्‍या विद्यार्थ्यांना पुन्हा खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. यामुळे या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाच्या सवलतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
16 टक्के आरक्षण हा मराठा समाजाचा अधिकार आहे आणि त्यावर आम्ही ठाम आहोत. मराठा आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर आम्ही राज्यस्तरीय बैठक घेऊन लढा देण्यासाठी वकील निश्चित करू. 16 टक्के आरक्षणासाठी आम्ही ज्या काही गोष्टी करायला लागतील त्या आम्ही सर्व करू, त्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहोत.
– वीरेंद्र पवार, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा
