नगरविकास मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड वाटपाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. या मुद्यावर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने विधानपरिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. अशातच आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही पत्रकार परिषद घेत या मागणीला जोर दिला आहे. (Maharashtra Assembly Winter Session Thackeray Group Uddhav Thackeray Slams Cm Ekanth Shinde)
माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नागपूरात पत्रकार परिषद घेत शिंदे-फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल केला. यावेळी ते म्हणाले की, कालपासून अधिवेशन सुरू झालं. आज सकाळी आमच्या महाविकास आघाडीची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यासमोरील आणि राज्यातील जनतेसमोर असलेल्या प्रश्न व समस्यांवर चर्चा झाली. त्यानुसार कामकाज सुरू झालं. विधानसभेत आमदारांच्या निधीवाटपामध्ये असमानता किंवा विषमता आहे. त्याच्याबद्दल आवाज उठवण्यात आला. त्यावर सरकारने यापुढे असे होणार नसल्याचे उत्तर दिले. आमदार हे कोणत्या पक्षाचे असण्यापूर्वी ते महाराष्ट्राच्या जनतेचे लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विभागातली कामं ही त्यांची नसून त्या विभागातील जनतेची असतात. त्यासाठी आज आवाज उठवण्यात आला. शिवाय नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिलेले भूखंड प्रकरण गंभीर आहे. त्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले. परंतु, हा मुद्दा जूना असून तो इतका सोपा असेल, ज्याप्रकारे फडणवीसांनी मांडला. तर तो अजून न्यायप्रवीष्ट का? तसेच, न्यायालयाने या प्रकरणाला आता का स्थगिती दिली, असा सवाल उपस्थित केला.
शिवाय, न्यायालयाने ज्या प्रकरणाला स्थगिती दिली आहे. ती स्थगिती देताना न्यायालयाने सांगितले की, हे प्रकरण न्यायप्रवीष्ट असताना सरकारने त्यामध्ये हस्तक्षेप केला आहे. त्या सरकाराच्या हस्तक्षेपाला आमचा विरोध आहे आणि ज्या खात्याचा निर्णय आहे. त्या खात्याचे ते अजूनही मंत्री आणि मुख्यमंत्रीही आहेत. त्यामुळे सरकारकडून बाजू मांडली जाणार असेल तर त्यात हस्तक्षेप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण निर्णय घेणारे तेच आहेत”
“आरोप झाल्यावर याआधीही मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्यात आले आहेत. यंत्रणेवर अवाजवी दवाब असता कामा नये. कायद्यानुसार झालं असेल तर कोर्टाने स्थगिती का दिली हे महत्त्वाचं आहे. जेव्हा न्यायालय हस्तक्षेप झाल्याचं सांगतं तेव्हा ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोवर त्या व्यक्तीने पदावर राहणं योग्य नाही”,अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.
“पहाड तर खोदलाच ना तेव्हाच हे बाहेर आले. उद्या बघा विधानसभेत हा विषय येईल. ग्रामपंचायत निवडणुकांचे वातावरण वेगळे. एका पक्षाचे यश अपयश अस काहीच नसत. मी निवडून आले त्यांचे अभिनंदन. ग्रामपंचायत यश अपयश हा बालिशपणा. स्थानिक एकत्र येऊन ती निवडणुक लढतात”, असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले
“आमच्या काळात नागपूर सुधार प्रन्यास प्रकरण झाले तेव्हा मविआ सरकार असले तरी मंत्री तेच आहेत. चूक ते चुकच. त्यांना तुरूंगात टाकले मग आता मुख्यमंत्र्यांना तुरूंगात टाकायचे आहे का? उगाच गुंतागुंत करु नका हा न्यायप्रविष्ट विषय. यांच्यावर आरोप झाले की इतरांकडे बोट दाखवायचे. न्यायालयात विषय असल्याने चौकशी समितीचा प्रश्नच नाही. हा विषय लावून धरणारच. काहीतरी थातुरमातुर दिले. मग सरकारने हे उत्तर न्यायालयात का नाही दिले?”, असेही ठाकरे यांनी सांगितले.
नागपूर सुधार प्रन्यासमधील ८३ कोटी रुपयांचे भूखंड अवघ्या २ कोटी रुपयांना बिल्डरला वाटल्याबद्दल न्यायालयाने न्यायप्रशासनातील कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ठेवला. त्यामुळे या प्रकरणाचा पूर्ण निकाल लागेपर्यंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे. या भूखंडाच्या प्रकरणावरून दोन्ही सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाल्याचे पाहायला मिळाले.
काय आहे प्रकरण?
नागपूरमधील झोपडपट्टीधारकांच्या आवास योजनेसाठी भूखंड ताब्यात घेण्यात आले होते. जे १६ जणांना भाडेतत्त्वावर दिले असल्याचे निदर्शनास आले. हे भूखंड तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांच्या आदेशानुसार वाटप केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. हा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांनी घेतलेल्या निर्णयाला न्याय प्रशासनातील हस्तक्षेप असल्याचे म्हणत न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले.
हेही वाचा – उपसभापतींनी कामकाज तहकूब केले अन् फडणवीस भडकले; वाचा नेमके काय घडले?
