राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या गगनाला भिडलेल्या किंमती पाहता राज्यात पर्यावरणपूरक अशा इंधनाच्या वाहनांसाठीच यापुढच्या काळातील राज्याची वाटचाल असणार आहे. हे आजच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे. पर्यावरणपूरक अशा नैसर्गिक वायुच्या वापरासाठी चालना आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने नैसर्गिक वायुवरील मूल्यवर्धित कराचा दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यात सीएनजीची किंमत कमी होणार आहे. ही सवलत देतानाच राज्य सरकारने दुसरीकडे इलेक्ट्रिक वाहनांनाही चालना देण्यासाठीचा पुढाकार घेतला आहे. त्याचाच भाग म्हणजे राज्यात इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशनची उभारणी ही मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे.
राज्यात पर्यावरण पुरक असणाऱ्या नैसर्गिक वायुचा घरगुती पाईप गॅस, सीएनजीवर चालणाऱ्या गाड्या, ऑटो रिक्षा, टॅक्सी तसेच प्रायव्हेट कारमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. त्यामुळेच नैसर्गिक वायुवरील मूल्यवर्धीत कराचा दर हा 13.5 टक्क्यांवरून कमी करत 3 टक्के करण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सीएनजी असणाऱ्या वाहनचालकांना निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. नैसर्गिक वायुवर सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या करामुळे राज्य सरकारला याआधी मोठा फायदा होत होता. पण 10.5 टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणात करकपातीमुळे हा महसूल राज्य सरकारच्या तिजोरीत जाणार नाही. या बुडालेल्या महसुलामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत 800 कोटी रुपयांची तूट निर्माण होणार आहे.
5 हजार इलेक्ट्रिक व्हेइकल चार्जिंग स्टेशनची निर्मिती
राज्यात सन 2021 ते 2025 वर्षासाठीचे इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण घोषित झाले आहे. या धोरणाअंतर्गत तब्बल 5 हजार इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग सुविधांच्या स्टेशनची उभारणी करण्याचे उदिष्ट सन 2025 पर्यंत ठेवण्यात आले आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2021 या कालावधीत राज्यातील इलेक्ट्रिक व्हेईकलच्या नोंदणीत 157 टक्के इतकी मोठी वाढ झाली आहे. नवीन वाहन नोंदणीतही इलेक्ट्रिक व्हेईकलचा टक्का 10 टक्के इतका आहे. राज्यात सार्वजनिक वाहतुकीच्या सुविधेमध्ये हा हिस्सा 25 टक्के करण्याचे उदिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे.
हेही वाचा – Maharashtra Budget 2022 : राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना अजित पवारांनी दिली कवितेची जोड
