देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रावर सर्वाधिक कर्जाचा बोजा असल्याचे समोर आलं आहे. परंतु, राज्याचे सकल उत्पन्नाचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे महाराष्ट्रातील चित्र चांगलं आहे. ‘क्रिसिल’ या पतमानांकन संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात यासंबंधी माहिती समोर आली आहे. राज्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा हा १७.५ टक्के आहे. हे प्रमाण देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी असल्याचा निष्कर्ष ‘क्रिसिल’ने काढला आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील कर्जाचे प्रमाण सकल राज्य उत्पन्नाच्या १९.४ टक्के होते.
‘या’ राज्यांची परिस्थिती चिंताजनक
‘क्रिसिल’ने केलेल्या सर्वेक्षणात या आर्थिक वर्षांअखेर पाच लाख कोटींच्या आसपास कर्जाचा बोजा जाण्याची शक्यता आहे. परंतु, राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत महाराष्ट्रावरील कर्जाचे प्रमाण हे १७.५ टक्के आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण सर्वात कमी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील परिस्थिती फार चिंताजनक नाही, असे ‘क्रिसिल’ने स्पष्ट केले आहे. मात्र, पंजाब, केरळ आणि राजस्थान या राज्यांवरील कर्जाचा बोजा हा सकल राज्य उत्पन्नापेक्षा ३० टक्क्यांनी जास्त आहे. त्यामुळे या राज्यांची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षातून स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रासोबतच देशातील कर्नाटक आणि छत्तीसगड या राज्यांचे प्रमाण हे २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे या तिनही राज्यांची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक आहे.
हेही वाचा – राज्य विकास कर्ज २०१९ ची १४ जानेवारीला परतफेड
