राज्याच्या आर्थिक तिजोरीतील खडखडाट दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार कमी करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयात आता कर्मचाऱ्यांची भरती कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबत शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे.
या कंत्राट भरती पद्धतीतून २० ते ३० टक्के खर्चकपातीचे उद्दीष्ट साध्य केले जाणार आहे. मात्र यासाठी कोणतीही वेगळी पदनिर्मिती होणार नाही. कुशल आणि अकुशल अशा दोन्ही प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांचचं आऊटसोर्सिंग होईल. त्यामुळे एकप्रकारे कंत्राटीपद्धतीने ही भरती पद्धत असणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांचे देखील खाजगी करणार होत असल्याची चर्चा जोर धरत आहे.
या माध्यमातून संगणक अभियंता, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, टेलिफोन केअरटेकर, शिपाई, ऑपरेटर, वाहनचालक, गार्डनर, इतर अर्धकुशल कामगार, लिफ्ट ऑपरेटर, चपराशी, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, मदतनीस, हमाल ही कंत्राटी पद्धतीने भरली जातील.
आता महत्त्वाची संगणक परिचालक, लिपिक, सफाई कामगार आणि शिपाई यांची भरती आता बाहेरुन भरली जाणार आहेत. यामुळे आस्थापन खर्च कमी करत विकास कामांसाठी पैसे वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागते. यात कर्मचाऱ्यांना पगारासह निवृत्त वेतन, भत्ते द्यावे लागतात. मात्र सरकारने आता आऊटसोर्सिंग अर्थात कंत्राटी पद्धतीने पद भरती केल्यास खर्चात बचत होणार आहे.
