ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मार्चला नाकारला. पुढील निर्देश जोपर्यंत देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुक आयोगाला दिला. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. यादरम्यान आता ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात ही मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतः कडे घेण्यासाठी विधानसभेत विधेयक सादर केले. त्याला सभागृहातील सर्व सदस्यांनी मंजुरीही दिली आहे. जाणून घ्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आतापर्यंत काय काय घडले?
1994 साली सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं.
2018 मध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाविरोधात विकास कृष्णराव गवळींकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेतून अकोला, वाशिममधील जिल्हा परिषद निवडणूक स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याचा दावा याचिककर्त्यांनी केला. विकास गवळींकडून सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप करण्यात आला.
4 मार्च 2021 ला 50 टक्क्यांनी मर्यादा ओलांडू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगत अंतिम निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर राज्य सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली.
29 मे 2021 रोजी राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आणि 4 मार्च 2021 रोजीचा निर्णय कायम ठेवला,
13 सप्टेंबर 2021 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या.
15 सप्टेंबर 2021 रोजी अध्यादेश काढणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली.
17 सप्टेंबर 2021 राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढून राज्यपालांना पाठवला. पण काही त्रुटीच्या कारणास्तव राज्यपालांनी अध्यादेश पुन्हा राज्यपालांना पाठवला.
23 सप्टेंबर 2021 रोजी राज्य सरकारने पुन्हा अध्यादेश राज्यपालांना पाठवला.
15 डिसेंबर 2021 च्या आदेशात कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता आरक्षणास परवानगी देण्यास नकार दिला होता. यासोबतच 27 टक्के जागा पुन्हा सर्वसाधारण प्रवर्गातील म्हणून घोषित करण्यासाठी आठवडाभरात नवीन अधिसूचना जारी करण्याचे आदेशही खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिले.
17 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायलयाने ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचा आदेश जाहीर केला होता.
17 जानेवारी 2022 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून 15 डिसेंबरचा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली.
19 जानेवारी 2022 ला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरचा चेंडू राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कोर्टात टाकला होता.
25 फेब्रुवारी 2022 रोजी ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी 28 फेब्रुवारी 2022 पुढे ढकलली.
28 फेब्रुवारी 2022 रोजी होणारी सुनावणी 2 मार्चला ढकलली.
2 मार्च 2022 रोजी ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी टळली आणि 3 मार्चला निकाल देण्यात आला.
3 मार्च 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला आणि ढच्या आदेशापर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नाही असे स्पष्ट केले.
हेही वाचा – ओबीसी आरक्षणासाठी आम्हीसुद्धा मध्य प्रदेशच्या रस्त्यानं जाणार- छगन भुजबळ
