गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात महिला अत्याचारांच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असल्याचे समोर येत आहे. यासाठी अनेक कारणे जरी जबाबदार असली तरी त्यात महाराष्ट्रात दोषींना शिक्षा मिळण्याचे अल्प प्रमाणही कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. १०० महिला अत्याचारांच्या गुन्ह्यामागे फक्त १५ टक्केच आरोपींना शिक्षा होते. तर काही खटले न्यायालयात दिर्घकाळ प्रलंबित राहात असल्याने आरोपींना कायद्याचा धाक राहीलेला नाही. हे देखील महाराष्ट्रातील वाढत्या महिला अत्याचाराच्या गुन्हेगारीमागचे कारण आहे.
साकीनाका बलात्कार व हत्या प्रकरणानंतर महाराष्ट्रात परभणी व इतर जिल्हयांमध्येही महिला अत्याचाराच्या घटना वाढल्याचे समोर आले आहे. राज्य सरकारने याची दखल घेत जलदगती न्यायालये, विशेष तपास पथके, प्रत्येक पोलीस ठाण्यात निर्भया पथके तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारने तातडीने उचलेले हे पाऊल नक्कीच वाखाणण्यासारखे आहे. पण महाराष्ट्रात आरोपींचे दोषसिद्धीचे किंवा शिक्षा होण्याचे प्रमाण अवघे १५. ३ टक्के आहे. हे प्रमाण देशाच्या महिलांविरुद्धच्या दोष सिद्धीच्या २९. ८ टक्के या सरासरीच्या निम्मे आहे. यामुळे बऱ्याचवेळा पोलीस आरोपीला पकडतातही पण पुराव्याअभावी न्यायालय त्याची सुटका करतं. यामुळे चांगले वकील नेमणे आवश्यक असल्याचं कायेदतज्त्रांच म्हणणं आहे. यासाठी साक्षीदार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी तातडीने करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून साक्षीदार आरोपीविरोधात साक्ष देण्यास पुढे येतील. तर आजच्या तारखेला महाराष्ट्रात महिला अत्याच्याराचे तब्बल दोन लाख २९ हजार खटले प्रलंबित आहेत. यामुळे अनेक पिडीता गुन्हेगारांना शिक्षा केव्हा मिळणार याची वर्षानुवर्षांपासून प्रतिक्षा करत आहेत.
तसेच महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये बलात्कार, विनयभंग, कौटुंबिक हिंसाचाराबरोबरच हुंडाबळीसारख्या गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. यामुळे गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होण्यासाठी कायद्यामध्ये कडक तरतुदींची गरज असल्याची महिलांची मागणी आहे.
