राज्यात अधिक वीजगळती असणाऱ्या भागात भारनियमन करण्याचा निर्णय राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी गुरूवारी रात्री जाहीर केला. यावेळी खासगी वीज कंपन्यांमुळे भारनियमनाची वेळ ओढावल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. राज्यातील भारनियमनाची अंमलबजावणी ही वीजचोरी आणि वीज गळती असणाऱ्या भागात करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देशपातळीवर आलेल्या संकटांमुळे भारनियमन करावे लागत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भारनियमनाचे संकट टाळण्यासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवर काय उपाययोजना सुरू आहेत याची माहिती प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.
राज्यातील भारनियमनाचे संकट पाहता, मुख्यमंत्री स्तरावर बैठक घेण्यात आली आहे. दर आठवड्याला ऊर्जा विभागाचा आढावा घेऊन बैठक घेण्यात येणार असल्याचे मु्ख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्याला भारनियमनाच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी वीज खरेदीसाठी कॅबिनेट मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे सुरळीत वीज पुरवठा करण्यासाठीचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. सध्या कोळशाच्या संकटामुळे देशपातळीवर कोळसा पुरवठा होत नाही, तसाच तो राज्यातही होत नाही. परदेशातूनही कोळसा आयात करण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारने घेत असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.
राज्यात कोळशाची उपलब्धतता वाढावी यासाठी छत्तीसगढच्या खाणीसाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचा प्रयत्न सुरू आहे. तसेच छत्तीसगढ येथे कॉंग्रेसच्या विचाराचे सरकार असल्याने त्याठिकाणी महाराष्ट्राला ही कोळसा खाण मिळावी यासाठी प्रयत्न होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. खुद्द सोनिया गांधी यादेखील या खाणीच्या प्रकल्पासाठी प्रयत्नशील आहेत.
देशातील अनेक राज्यात कोळसा पुरवठा होत नाही ही सध्याची स्थिती आहे. कोळसा पुरवठा करणाऱ्या रेल्वे वॅगॉन्स साखर आयातीसाठी तसेच कोळसा वाहतुकीसाठी व्यस्त आहेत ही सध्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे एकट्या महाराष्ट्राचे कोळसा संकट नाही असेही अजितदादा यांनी स्पष्ट केले. तसेच राज्य सरकार भारनियमनाच्या संकटातून राज्याला बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही ते म्हणाले.
