राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारने जिल्हा परिषदांमध्ये किमान 50, तर कमाल 75 सदस्य संख्या ठेवण्यासाठी कायद्यात बदल केला. यानंतर आता निवडणूत आयोगाकडून राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत कोर्टाने निर्णय देताच या आरक्षणानुसार निवडणूक पात्र सर्व महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. यानंतरही राज्य सरकारने या निवडणुकी लांबणीवर टाकण्याची मागणी न्यायालयात केली. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. इतकेच नाही तर राज्य निवडणुक आयोगावर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करत न्यायालयाने कारवाईचा इशारा दिला. मात्र राज्य सरकारने पुन्हा कायद्यात सुधारण करच सदस्य संख्या बदलण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागत असल्याने निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
महापालिका निवडणुकीसाठीची आरक्षण सोडत स्थगित
राज्य सरकारने राज्यातील मुंबईसह अन्य महापालिकांच्या प्रभाग संख्येत बदल केल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी होणारी ९ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीची आरक्षण सोडत स्थगित केली आहे. त्याचबरोबर अन्य १४ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात येणारी अंतिम आरक्षणाची अधिसूचनादेखील स्थगित करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारच्या बैठकीत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयामुळे मालेगावसह औरंगाबाद, नांदेड- वाघाळा, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, भिवंडी- निजामपूर, पनवेल आणि मीरा-भाईंदर या ९ महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी ५ ऑगस्टला आरक्षण सोडत काढण्यात येणार होती. ती आता काढण्यात येणार नाही. तर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण- डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई- विरार, नाशिक, पुणे, पिंपरी- चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती आणि नागपूर या १४ महानगरपालिकांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचनादेखील प्रसिद्ध केली जाणार नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केली आहे.
जिल्हा पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित
राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या जागांमध्ये बदल केल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने २५ जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत २८४ पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर स्थगित केली आहे. आयोगाने शुक्रवारी या निर्णयाची माहिती दिली. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार आहेत.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये केलेल्या बदलासंदर्भातील अध्यादेश ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध केला आहे.त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सदस्यपदांच्या जागांच्या संख्येत बदल करण्यात आला असून, सध्याची मतदार विभाग आणि निर्वाचक गणांची रचना, तसेच आरक्षणाची प्रक्रियादेखील स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडे सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे.
राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. त्याचबरोबर १३ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची केंद्रनिहाय मतदार यादी ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी; तर १२ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्यांची प्रारूप मतदार यादी १० ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. आता ही सर्व प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर स्थगित करण्यात आली असून यथावकाश पुढील आदेश देण्यात येतील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक स्थगित झालेल्या जिल्हा परिषदा :रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली
