वीज वितरण कंपन्यांना वीज खरेदीचे पैसे मोजण्याची आगाऊ तयारी यापुढच्या काळात करावी लागणार आहे. वीज खरेदीसाठी सुरक्षेची हमी देण्यासाठी वीज कंपन्यांना लेटर ऑफ क्रेडिटची पद्धत यापुढे अमलात आणावी लागेल. केंद्रीय ऊर्जा विभागाने याबाबतचा सल्ला देणारे पत्रक सर्व राज्यांसाठी जारी केले आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या वीज वितरण कंपन्यांच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडणार आहे. केंद्राच्या अशा भूमिकेमुळे अनेक राज्यांमध्ये वीज ग्राहकांवर लोडशेडींगची टांगती तलवार राहणार आहे.
महाराष्ट्रातही केंद्रीय ऊर्जा विभाागाच्या पत्रकाचा महाराष्ट्रातही दणका बसणार आहे. महावितरण आणि महानिर्मितीमधील वीज खरेदीच्या पैशांचा वाद यामुळे आणखी टोकाला जाण्याची चिन्हे आहेत. सध्या महावितरण आणि महानिर्मिती यांच्या वीज खरेदीच्या थकीत रकमेसाठीचे शुल्क हे ६ हजार कोटी रूपयांवर पोहचले आहे. त्यामुळे केंद्राच्या भूमिकेमुळे आता या वादामध्ये आणखी ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. महावितरण आणि महानिर्मिती यांच्यातील वादाचे प्रकरण आता आयोगाच्या मध्यस्तीने सोडवण्याची तयारी ऊर्जा विभागाने सुरू केली आहे.
थकीत विजेच्या पैशावर काय तोडगा काढता येईल यासाठीचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत अशी माहिती ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह यांनी दिली. महाराष्ट्रात खासगी वीज पुरवठादार कंपन्या तसेच नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनच्या थकीत पैशांचा विषय नाही. महाराष्ट्रात आर्थिक शिस्त ही काटेकोरपणे पाळली जात असल्याचे ते म्हणाले. पण महानिर्मितीच्या विषयात नक्कीच मार्ग काढण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्राने अनेक राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठीची योजना याआधीच आणली होती. त्यामुळे आर्थिक दिवाळखोरीतील राज्यांना काहीशा प्रमाणात या योजनेच्या माध्यमातून दिलासा मिळाला. पण वीज खरेदीसाठी पैसेच नाहीत अशा उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू यासारख्या राज्यांसमोरील संकट आणखी वाढणार आहे. लेटर ऑफ क्रेडिटच्या अटीमुळे अनेक राज्यांना वीज खरेदी करता येणार नाही, त्यामुळे वीज ग्राहकांसाठी लोडशेडींग करण्याशिवाय कोणताही पर्याय वीज वितरण कंपन्यांपुढे उरणार नाही. केंद्राच्या ऊर्जा विभागाने खासगी कंपन्यांच्या हिताचा असा निर्णय ऊर्जा विभागाने घेतला आहे, अशी टीका ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ञांकडून होऊ लागली आहे.
