सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या आधारे राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही असं स्पष्ट करत महाराष्ट्राचा मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) कायदा रद्द केला. दरम्यान, आता केंद्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत न्यायालयाने काढलेल्या अर्थाला केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यावर बोलताना राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्रावर निशाणा साधताना केंद्राने केवळ राजकीय पोपटपंची न करता राजकीय भूमिका स्पष्ट करावी, असं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्यामध्ये बदल होईपर्यंत आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्राकडे राहणार आहे. त्यामुळे ते अधिकार राज्याला मिळेपर्यंत जो कालावधी आहे, त्यात वेळ काढू नये. वेळ न काढता केंद्राने हा विषय तातडीने मार्गी लावण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने मदतीची भूमिका घ्यावी. नुसतं अर्ज करुन पोपटपंची करु नये असं अशोक चव्हाण म्हणाले. त्या अर्जामध्ये अधिकार देण्याच्या पलीकेड काही नसल्याचं चव्हाण म्हणाले.
केंद्राने मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ स्पष्ट भूमिका घ्यावी. ५० टक्केच्या आरक्षणासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करुन आरक्षण ५० टक्केच्यावर गेलं तरी हरकत नाही आहे. इंद्रा सहानीचा विषय घटनेमध्ये नसून हा केस लॉ आहे, असं चव्हाण म्हणाले. देशभरातील विविध राज्यांची आरक्षणे आणि राज्यांचे अधिकार वाचवण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दाही निकाली निघणे आवश्यक आहे, असं चव्हाण म्हणाले.
