ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मुंबई मेट्रो मार्ग ५ च्या पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या घरांमध्ये पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याची घोषणा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. मेट्रो प्रकल्पाचे काम करताना कमीत कमी निवासी घरे बाधित झाली पाहिजेत, अशा स्पष्ट सूचना एमएमआरडीएला देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी विधानसभेत भिवंडीत होऊ घातलेल्या मेट्रो प्रकल्प ५ बाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी उपस्थित झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना शिंदे म्हाणाले की, ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मुंबई मेट्रो मार्ग ५ची लांबी २४.९ किलोमीटर असून या मार्गावर १५ स्थानके प्रस्तावित केली आहेत. सुमारे ८ हजार ४१६.५१ कोटी रुपये खर्च असलेल्या या प्रकल्पाचे ठाणे-भिवंडी आणि भिवंडी-कल्याण या दोन टप्प्यांत काम करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यातील स्थापत्य कामे प्रगतिपथावर असून ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे निवासी आणि अनिवासी मिळकतींचे पुनर्वसन एमएमआरडीएच्या मानपाडा, ठाणे येथील रेंटल हौसिंग योजनेंतर्गत करण्यात येणार आहे, तर बाधित व्यावसायिकांना २२५ चौरस फूटचा गाळा देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
मेट्रोचे प्रकल्प करताना किंवा भूसंपादन करताना संबंधितांच्या संमतीनेच ते केले जाणार आहे. भिवंडी शहरातील उन्नत मेट्रो मार्गिकेचे भूमिगत मार्गिकेत बदल केल्यास पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहतीच्या बहुतांश समस्या कमी होणार आहेत. उन्नत मार्गामुळे बाधित कुटुंबांची संख्या वाढू नये म्हणून हा मार्ग भूमिगत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ७३५ बांधकामे वाचली असून त्यासाठी मात्र १ हजार ४०० कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च लागणार आहे, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली.
भिवंडीतील मल्टीनॅशनल गोदामे, तेथील कर्मचारी, नागरिक आणि वाढती लोकसंख्या पाहता ठाणे, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या परिवहन सेवेच्या बसेसबरोबरच एमएमआरडीएने त्यांच्या माध्यमातून काही व्यवस्था करता येईल का याची व्यवहार्यता तपासून निर्णय घेतला जाईल, असे एकनाथ शिंदे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
कारशेडसाठी सर्वसंमतीनेच जागा
मेट्रो ४ च्या कारशेडसाठी मोघरपाडा येथे, तर मेट्रो ७, ७ अ आणि ९ या मार्गिकांच्या एकत्रित कारडेपोसाठी राई-मुर्धा आणि मोर्वा येथे प्रस्तावित जमिनीची निवड करण्यात आली आहे. मेट्रो कारशेडच्या जागांसाठी कोणत्याही शेतकर्‍यांवर अन्याय करून जबरदस्तीने जागा घेणार नाही. भूमिपुत्र हे आपले बांधव असून त्यांनी शासनाला किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासाच्या प्रक्रियेत नेहमीच सहकार्य केले आहे, असेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
