मुंबई नगरसेवकांना डावलून फेरीवाला धोरण राबवण्यासंदर्भात प्रशासनाने राबवलेल्या मोहिमेला तीव्र विरोध महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. नगरसेवकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय फेरीवाल्यांसंदर्भातील कोणतेही काम प्रशासनाने हाती घेवू नये तसेच मारलेले पट्टे रद्द करावे,अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. मात्र,फेरीवाला धोरण राबवण्याची प्रशासनाची मानसिकता नसून यातून यामाध्यमातून आर्थिक उलाढाल पाहता प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांना चिरीमिरी मिळणार नसल्यानेच या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या मानसिकतेत नसल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केली आहे.
मुंबईत राबवण्यात येणार्‍या फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विशेष सभा घेण्याची मागणी केल्यानंतर शुक्रवारी महापालिकेच्या सभेत यावर चर्चा झाली.सभागृहनेत्या विशाखा राउुत यांनी मांडलेल्या निवेदनावर बोलतांना स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी ९९ हजार अर्जांपैंकी केवळ १५ हजार ३६३ अर्ज पात्र होतात ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे जोवर धोरण निश्चित होत नाही तोवर फेरीवाल्यांवर कारवाई करू नये अशी मागणी त्यांनी केली. कारवाई त्वरीत थांबवा,असे सांगत न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वे स्थानक, शाळा, मंदिर, मंडई आदींपासून १०० ते १५० मीटर परिसरातील फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जावी आणि इतर कारवाई थांबवली जावी,अशी सूचना त्यांनी केली. त्यामुळे २२७ नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये किती फेरीवाले आहे, याची यादीत त्यासर्वांना सादर केली जावी,अशी मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे जे पट्टे मारायचे आहेत, ते नगरसेवकांना सोबत घेवून मारा असे त्यांनी सांगितले.
ज्या जागेवर कधीही फेरीवाले नव्हते, तिथे आता फेरीवाले बसवले जात आहेत.परंतु यापुर्वी महापौर आणि त्यानंतर आयुक्तांनी निर्देश देवूनही त्यांचे पालन अधिकार्‍यांकडून होत नाही. हा एकप्रकारे सभागृहाचा अवमान असल्याचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले. त्यामुळे फेरीवाल्यांना आहे तिथेच बसू द्या,असे सांगत त्यांनी आयुक्त सभागृहात गृहीत धरत चालले असल्याचा आरोप केला. होर्डींग पॉलिसीही सभागृहात मंजुरीला न आणता थेट मंजुर करत प्रशासनाला सादर केल्याचे सांगत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
महापालिकेने फेरीवाल्यांची जी यादी बनवली आहे, ती यादी संरक्षित केली जावी,असे सांगत राष्ट्वादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी या विभागाला उपायुक्त नसल्यामुळे या धोरणाची अंंमलबजावणी योग्यप्रकारे होत नसल्याचे सांगितले. तसेच पकडलेला माल ज्या गोदामांमध्ये ठेवला जातो, त्याठिकाणी धाड मारण्याचेही आव्हान त्यांनी महापौरांना दिले. तसेच फेरीवाल्यांच्या कारवाईवर आतापर्यंत किती खर्च याचाही लेखाजोखा सादर करण्याचीही सूचना त्यांनी केली. अधिकार्‍यांना मिळणारी चिरीमिरी बंद होईल याच भीतीने या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ केली जात असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
तर भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी फेरीवाला धोरण राबवण्याची प्रशासनाची इच्छा आहे असा सवाल करत किती वेळा त्याच मुद्दयावर चर्चा करायची असा संताप व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एकूण लोकसंख्येच्या २टक्के फेरीवाले असावे असा नियम आहे.त्यामुळे जर सर्व फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन योग्यप्रकारे केल्यास महापालिकेचा ३०० ते ४०० कोटींचा महसूल वाढेल,असा विश्वास व्यक्त केला. फेरीवाल्यांसाठी हॉकर्स प्लाझा बनवण्याची मूळ संकल्पना वेगळीच होती. तसेच जर सर्व वॉर्डामध्ये प्लाझा बनले गेले असते तर हा प्रश्न निकाली निघाला असता. त्यामुळे ना विकास क्षेत्रातील भूखंडांची यादी बनवण्यात यावी आणि त्याठिकाणी फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करावे,अशी सूचना केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत अभिजित सामंत, राजेश्री शिरवडकरसह अनेक नगरसेवकांनी भाग घेतला होता. करोनाच्या पार्श्वभुमीवर महापौरांनी ही चर्चा अर्धवटच ठेवत सभागृहाचे कामकाज गुंडाळले
भाजपच्या नगरसेविका जया तिवाना यांनी या मुद्दयावर बोलण्यासाठी प्रथमपासून हात वर केला होता. परंतु गटनेत्यांची भाषणे झाल्यानंतर महापौरांनी त्यांना बोलू न देता इतरांची नावे पुकारली. त्यावर जया तिवाना यांनी आक्षेप घेताच, महापौरांनी हा अधिकार माझा असल्याचे सांगत त्यांना गप्प केले. त्यामुळे त्यांनी सभागृहाच्या बाहेर येत आकांडतांडव करण्यास सुरुवात केली.
