अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी जाहीर केलेला अर्थसंकल्पाचा सकारात्मक परिणाम नाशिकच्या बांधकाम आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रावर होणार असल्याचे क्रेडाई, तसेच नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कॉन्सिल अर्थात नरेडकोच्या नाशिक विभागाने स्पष्ट करत त्याबाबत समाधान व्यक्त केले.
क्रेडाईच्या निवेदनानुसार पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत प्रकल्पांना कर सवलतीमध्ये ३१ मार्चपर्यंत एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या कर सवलतीच्या मुदतवाढीमुळे परवडणार्‍या घरांच्या उत्पादनाला मोठी चालना व प्रोत्साहन मिळणार आहे. यापुढे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत परवडणार्‍या घरांची मोठ्याप्रमाणावरील निर्मिती बांधकाम व्यावसायिकांद्वारे होण्यास मदत होईल. सर्वांसाठी घरे ही केंद्र शासनाची योजना २०२२ पर्यंत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. दुसर्‍या घर खरेदीसाठीच्या गुंतवणुकीवरील कर कॅपीटल गेन टॅक्समधून वगळण्यात आला आहे. या निर्णयांमुळे टॅक्स बचत करण्यासाठी जनतेचा कल हा घर खरेदीसाठी वाढणार आहे. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे. डेव्हलपर्सकडील बांधकाम पूर्ण झालेल्या; परंतु विक्री न झालेल्या स्थावर मिळकतींवर एक वर्षानंतर जो नोशनल इन्कम टॅक्स एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे नोशनल इन्कम टॅक्स हा एक वर्षाऐवजी २ वर्षांनंतर लागणार आहे. त्यातून मंदी सदृश वातावरणात बांधकाम व्यावसायिकांना टॅक्स बचतीचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.
गृहकर्ज तथा इतर कर्जावरील व्याजाच्या रक्कमेची मर्यादा वाढविल्यामुळे कर बचत होणार आहे. घरभाड्याची टीडीएस मर्यादा १ लाख ८० हजारांवरून २ लाख ४० लाखांपर्यंत वाढविलेली आहे. यामुळे स्थावर मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करून मालमत्ता भाडे तत्वावर देऊन त्यातून जे छोटे उत्पन्न मिळकत धारकांना मिळत आहे, त्यावरील कारभार कमी होणार आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे. घर खरेदी – विक्रीवरील जीएसटीमधील दराबाबतचा कोणताही निर्णय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेला नाही. त्याबाबत लवकरच दिलासादायक निर्णय जीएसटी परिषद घेणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. एकूणच अर्थसंकल्प हे बांधकाम व्यावसायिकांसाठी पूरक व आशादायक ठरणारा असल्याचे क्रेडाईचे अध्यक्ष उमेश वानखेडे यांनी म्हटले आहे.
आयकर कायद्याच्या कलम ५४ च्या अंतर्गत भांडवली नफ्यातील रोव्हरओव्हरचा फायदा एक निवासी घरात गुंतवणूकीतून दोन करोडापर्यंत वाढविला जाईल आणि करदात्यासाठी २ कोटी रुपयांपर्यंत भांडवली नफा होईल. या सर्व मुद्द्यांवरून रिअल इस्टेट मधील मरगळ दूर होण्यासाठी मदत होईल व नाशिक शहराच्या विकासास चालना मिळेल, असा विश्वास नाशिक नरेडकोचे पदाधिकारी अभय तातेड, सुनील गवादे, शंतनू देशपांडे, अमित रोहमारे, राजेंद्र बागड यांनी व्यक्त केला आहे.
