नाशिक : जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी कारभार हाती घेवून महिना उलटला तरी अजूनही विकासकामांवरील स्थगिती उठलेली नाही. दोन वर्षातील एकूण ५९१ कोटी रुपयांची कामे स्थगित असून, केवळ मालेगाव आणि नांदगाव तालुक्यातील कामे सुरु आहेत. त्यामुळे भुसे हे फक्त दोनच तालुक्यांचे पालकमंत्री आहेत का, असा प्रश्न अन्य शिवसेनातर आमदारांनी केला आहे.
पालकमंत्री भुसेंनी १० ऑक्टोबर रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेवून विकासकामांचा आढावा घेतला. या बैठकीत त्यांनी विकासकामांवरील स्थगिती उठवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे प्रशासन अधिकारी अधिक बुचकळ्यात सापडले आहेत. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील 78 कोटींवरील स्थगिती कायम आहे. हा निधी येत्या मार्च २०२३ पर्यंत खर्च झाला नाही तर तो शासनाकडे परत जावू शकतो. नोव्हेंबर महिन्यातील पहिला आठवडा संपल्या तरी निधी खर्चाबाबत कुठलेही आदेश प्रशासनाला प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे फेरनियोजन कधी होणार आणि त्यानंतर प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन कार्यारंभ आदेश देण्यापर्यंत जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. दीड महिना त्यात गेला तर मार्चअखेर काहीच खर्च होणार नाही. याचे खापर जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी यांच्यावर फोडले जाईल.
जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ५५१ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला आहे. त्यातील १६५ कोटींची दायित्व रक्कम वजा जाता उर्वरित रकमेच्या दीडपट म्हणजेच यावर्षी नियोजनासाठी ५१३ कोटी रुपये निधी उपलब्ध आहे. मात्र, ४ जुलै रोजी हा निधी खर्च करण्यास स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर सप्टेंबरअखेरीस पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर या निधींवरील स्थगिती उठवली. मात्र, अद्याप या निधी नियोजनाबाबत काहीही निर्णय होत नाही. सध्या प्रत्येक आमदाराकडून जिल्हा परिषदेच्या विभागांना यादी पाठवून कामे सुचवली जात आहेत. प्राधान्य क्रमानुसार त्या पत्रांत सुचवलेल्या कामांबाबत निर्णय घेतला जात आहे. यामुळे ही यादी तयार झाल्यानंतर कोणाला किती निधी मंजूर करायचा याबाबत पालकमंत्र्यांच्या सूचना प्राप्त झाल्याशिवाय याद्या अंतिम होणार नाहीत. पालकमंत्र्यांच्या संमतीनंतरच प्रशासकीय मान्यता देण्यात याव्यात, असे नियोजन विभागाने स्पष्ट केलेले आहे. यामुळे निधीच्या नियोजनाचे महिन्यापासून भिजत घोंगडे पडले आहे.
बोलके आकडे…
2021-22 : या वर्षातील 78 कोटी अखर्चित
2022-23 : या वर्षासाठी 513 कोटी रुपये मंजूर
591 : कोटी रुपये दोन वर्षातील निधी
5 : महिन्यांत किमान 78 कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित
