मालेगाव : ‘ई-पीक पाहणी’च्या माध्यमातून शेतकर्‍यांनी केलेला पेरा थेट शासनाकडे नोंदवला जाणार आहे. त्या अनुशंगाने कोणत्या पिकाचे किती क्षेत्रावर उत्पादन घेतले आहे. शिवाय शेतकरी नुकसानभरापईसाठी पात्र आहे. शेतकर्‍यांच्या पिकांची अचूक नोंद ही शासन दरबारी व्हावी या उद्देशाने गेल्या वर्षीपासून सुरु करण्यात आलेली ई-पीक पाहणीच्या यंदाच्या प्रक्रियेत बदल करण्यात आला आहे. अगदी मोबाईल अ‍ॅपपासून हा बदल असला तरी प्रक्रिया मात्र, सोपी आणि शेतकर्‍यांच्या सहज लक्षात येईल अशीच असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. 1 ऑगस्टपासून या प्रक्रियेला राज्यभर सुरूवात झाली आहे. मात्र ई-पीक पाहणी करतांना अँप चालूच होत नसल्याच्या व तासन्तास असूनही अ‍ॅप संथगतीने काम करत असल्याने शेतकर्‍यांचा कामधंदे सोडून ह्याच प्रक्रियेत वेळ जात असल्याने शेतकरी वर्गातून नाराजी सूर ऐकू येत आहे.
शासनाचा उद्देश चांगला असला तरी या पद्धतीत बर्‍याच अडचणी आहेत.प खूप वेळ घेते, बरेचसे शेतकरी तासनतास त्याच कामात गुंतलेले असतात. कधी रात्री उशिरा हे प सुरळीत चालते परंतू पिकांचे फोटो घेताना लोकेशन बंधनकारक असल्याने रात्रीच्या वेळी शेतकर्‍यांना जीव मुठीत घेऊन शेतात जावे लागत आहे.यासर्व अडचणींना तोंड देण्याची वेळ शेतकर्‍यांना आली आहे.त्यात बर्‍याच ठिकाणी नेटवर्क नसल्यानेही डोकेदुखीत वाढ झाली आहे. यापूर्वी महसूल विभागाच्या माध्यमातून सुरु असलेले हे काम आता शेतकरीच करीत आहे. त्यामुळे तत्परता आणि पीकपेर्‍याचे महत्वही शेतकर्‍यांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. यंदा तर पीकविमा योजनेसाठी शासकीय विमा कंपन्यांचाच समावेश करण्यात आला होता.
त्यामुळे नुकसानभरपाई दरम्यान याच ‘ई-पीक पाहणी’नुसार भरपाई देण्याचा निर्णय झाला तरी ही नोंदणी प्रत्येक शेतकर्‍यासाठी महत्वाची राहणार आहे. सध्या शेत शिवारत ई-पीक-पाहणी करण्याची लगबग ही सरु आहे. पण अँप सुरळीतपणे चालत नाही,लोकेशन बंधनकारक असल्याने नेटवर्क नसल्यास तासांतास बसून राहावे लागत आहे. तरी शासनाने यावर लवकर तोडगा काढावा अन्यथा ह्या स्लो प्रक्रियेमुळे शेतकरी नुकसान होण्याची जास्तच शक्यता संभवत आहे. अँप च्या माध्यमातून शेतकर्‍यांची थट्टा तर केली जात नाही ना? असा प्रश्न शिक्षित शेतकरी वर्गाने उपस्थित केलेला आहे.
शेतकरी थट्टा तर नाही ना!
प्रधानमंत्री पीक विमा ज्या शेतकर्‍यांनी काढला आहे असे शेतकरी दुहेरी अडचणीत सापडले आहेत. सध्या महाराष्ट्रातील बर्‍याच जिल्ह्यात अतीवृष्टी होत आहे. नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना 72 तासांच्या आत कंपनीकडे क्लेम करणे आवश्यक असते. ज्या शेतकर्‍यांची पीक पाहणी प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही त्यांना क्लेम करता येत नाही. यातून मार्ग कसा काढावा हा प्रश्न शेतकर्‍यांपुढे उभा आहे. ई-पीक पाहणी चे महत्त्व हे आहे. ‘ई-पीक पाहणी’च्या माध्यमातून शेतकर्‍यांनी केलेला पेरा थेट शासनाकडे नोंदवला जाणार आहे. त्याअनुशंगाने कोणत्या पिकाचे किती क्षेत्रावर उत्पादन घेतले आहे. शिवाय शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी पात्र आहे, राज्यात पीकपेरा किती आदी बाबींची माहिती ही सरकारला राहणार आहे.
