स्वप्निल येवले : नाशिक
पंचवटी परिसरातील पेठरोड येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या पहिल्या मजल्यावरील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या बाहेर लावण्यात आलेल्या फायर एक्स्टिंग्युशरची मदत फेब्रुवारी-२०२१ मध्ये संपलेली असतानाही त्याचे नूतनीकरण झालेले नाही. शहरात आगीच्या घटना घडत असतानाही, सरकारी कार्यालयांत सुरक्षेबाबत अशी अनास्था कायम असल्याचे यानिमित्ताने पुढे आले आहे.
नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी जिल्ह्यातील जिंदाल कंपनीच्या एका विभागाला अचानक आग लागली आणि त्यात जीवित व वित्तहानी झाल्याचे समोर आले आहे. सदर घडलेल्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री तसेच कामगार मंत्री यांनी समिती गठीत करत अहवाल मागवला आहे. या पार्श्वभूमीवर तरी सर्व खासगी व सरकारी आस्थापनांनी अग्नीसुरक्षेबाबत काळजी घेण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात मात्र तसे होताना दिसत नाही.
वाहनचालकांना शिस्त लावण्यासाठी आरटीओ अधिकार्‍यांकडून शहरात तसेच महामार्गांवर नियमित हेल्मेट तपासणी, वाहनांची कागदपत्रे तपासणी केली जाते. वाहनचालकांकडे हेल्मेट नसेल, विमा, पीयूसी नसेल तर त्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करत वाहन जप्ती तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्दची कारवाई केली जाते. परंतु, आता खुद्द आरटीओ अधिकार्‍यांच्या केबिनबाहेरच मुदतबाह्य फायर एक्सटिंग्युशर असेल तर महापालिकेचे अग्निशमन विभाग आरटीओ कार्यालयावर कारवाई करणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. महापालिकेचे अग्निशमन विभाग शहरातील रुग्णालये, शाळा, हॉटेल, पेट्रोल पंप यांचे फायर ऑडिट करते. एखाद्याचे फायर ऑडिट झालेले नसेल तर त्याच्यावर कारवाई करते, तर मग आता दोन वर्षात आरटीओ कार्यालयाचे फायर ऑडिट झाले की नाही याचा खुलासा करावा.
संपूर्ण आरटीओ कार्यालयाच्या परिसरात अंदाजे ८ ते १० पेक्षा अधिक फायर इन्स्टिंग्युशरची गरज आहे. भविष्यात आरटीओ कार्यालयाच्या एखाद्या विभाग किंवा परिसरातील वाहनाला आग लागली तर मुदतबाह्य फायर एक्सटिंग्युशर कुचकामी ठरतील. अशा घटनेत होणार्‍या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवालही वाहनचालकांनी उपस्थित केला. एखादी अनुचित घटना घडल्या नंतर संबंधित विभाग, यंत्रणेला जाग येते. त्यानंतर आर्थिक मदत जाहीर करणे, चौकशी समिती गठीत करणे हे प्रकार सुरू होता. यापेक्षा वेळीच खबरदारी घेतली तर दुर्घटनांना आळा बसू शकेल.
