घरमहाराष्ट्रनाशिकउद्यान उपायुक्तांची चौकशी; निविदेत नियमभंग

उद्यान उपायुक्तांची चौकशी; निविदेत नियमभंग

Subscribe

उद्यान विकासाच्या दोन निविदांमध्ये मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देण्यासाठी नियमांची पायमल्ली केल्याचा प्रकार उघड

उद्यान विकासाच्या दोन निविदांमध्ये मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देण्यासाठी नियमांची पायमल्ली केल्याचा प्रकार माजी विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी सभागृहात उघडकीस आणला. अशाप्रकारे क्षमतेपेक्षा अधिक कामे देता येत नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. याची दखल घेत आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी उद्यान उपायुक्त शिवाजी आमले यांच्या कामकाजाची अतिरिक्त आयुक्तांकडून चौकशी करुन त्यात ते दोषी आढळल्यास कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले. तर, महापौर रंजना भानसी यांनी या प्रकरणाची चौकशी करुन तसा अहवाल पुढील महासभेत ठेवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या महासभेत सायंकाळनंतर उद्यान विभागातील कामकाजाचा सदस्यांनी समाचार घेतला. सुधाकर बडगुजर यांनी प्रभाग ३१ मधील वासननगर येथील उद्यान नुतनीकरण कामाच्या प्रशासकीय मंजुरीच्या विषयावर उद्यान उपायुक्त आमले यांना जाब विचारला. यात या उद्यानाला असलेली तरतूद संपलेली असताना पुन्हा ५.९७ लाखांचा विषय महासभेवर आला कसा, असा सवाल केला. त्यावर आमले यांनी निधीनुसार नियोजनाची आणि नगरसेवक पुष्पा आव्हाड यांच्या मागणीनुसार हा विषय आणल्याचे सांगितले. त्यावर बडगुजर यांनी ५० लाखांची नोंदणी असलेल्या ठेकेदार संस्थेला ५३ लाख आणि १५ लाख नोंदणी असलेल्या सोसायटीला १८ लाख रुपयांची कामे आमले यांनी निविदेतून दिल्याचे पुराव्यांसह सभागृहात उघड केले. यासंदर्भात खुलासा करताना अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संदीप नलावडे यांनी निविदेत अशा प्रकारे अटी असल्याने मर्यादेपेक्षा जास्त कामे देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी याला जबाबदार कोण? निविदा कुणी काढल्या? असे प्रश्न करत या संपूर्ण प्रकरणाचा खुलासा करण्याची मागणी केली. तर यातून सर्वांचीच फसवणूक झाली असल्याने आमले यांच्यावर काय कारवाई करणार हे आयुक्तांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी बडगुजर यांनी केली.

- Advertisement -

यावर आयुक्तांनी यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्तांकडुन चौकशी करण्यात येईल, यात ते दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असे जाहीर केले. त्यानंतर महापौरांनी यावर निर्णय देताना या प्रकरणांची चौकशी करुन याचा अहवाल पुढील महासभेत ठेवण्यात येऊन त्यावर निर्णय घेऊ असे जाहीर केले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -