नाशिक : दीड वर्षांपासून बंद असलेल्या पोषण आहार वाटपास सुरुवात झालेली असताना शहरातील आहार वाटपाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट झाल्याने इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे एक लाख नऊ हजार विद्यार्थी पोषण आहारापासून वंचित राहिले आहेत. साधारणत: ऑगस्ट २०२१ पासून विद्यार्थ्यांचा पोषण आहार बंद आहे. राज्यस्तरावरुन आहार वाटपाची एजन्सी निश्चित झाल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यात तांदाळासह इतर धान्यादी मालाचा पुरवठा सुरु झाला आहे. जिल्ह्यातील चार हजार ४२७ शाळांमधील सहा लाख ६८ हजार ५०५ विद्यार्थी पोषाण आहाराचा लाभ घेतात.
यात नाशिक महापालिका क्षेत्रात २७६ शाळांमधील एक लाख ९ हजार ३३० विद्यार्थी आहेत. त्यांना अद्याप पोषण आहार मिळालेला नाही. शहरातील पोषण आहाराचे वाटप कुणी करावे, याविषयी शिक्षण विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे बचत गटांनी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला. तसेच सेंट्रल किचनही या प्रक्रियेत सहभागी झाले. मात्र, शिक्षण विभागाने अचानक ही निविदा प्रक्रिया थांबवल्यामुळे हा विषय प्रलंबित आहे.
परंतु, या निर्णयाच्या विरोधात काही बचत गटांनी थेट न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे हा विषय आता न्यायप्रविष्ट बनला आहे. त्यामुळे बचत गट व सेंट्रल किचन यांच्या वादात शहरातील विद्यार्थी पोषण आहारापासून वंचित राहत असल्याचे दिसते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ऑगस्ट २०२१ ते मार्च २०२२ या कालावधीतील १७४ दिवसांचे धान्य वाटप केले जाणार आहे.
तर एप्रिल महिन्यात २३ दिवसांचा आहार शिजवण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने शाळांना दिले आहेत. साधारणत: १६ हजार मेट्रीक टन तांदळाची आवश्यकता असते. आतापर्यंत फक्त १२०० मेट्रीक टन तांदळाचा पुरवठा झाला असून, मागील वर्षाचा २२६ मेट्रीक टन साठा शिल्लक असल्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाने म्हटले आहे.
विद्यार्थी पोषण आहारापासून वंचित राहू नये, यासाठी शिक्षण संचालकांचे मार्गदर्शन मागवले आहे. त्यानंतर पोषण आहार वाटपाचा निर्णय घेतला जाईल. सेंट्रल किचन किंवा बचत गट यापैकी कुणीही वाटप केले तरी त्याने काही फरक पडणार नाही.
– सुनिता धनगर, शिक्षण प्रशासन अधिकारी, महापालिका
बचत गटाने साठवलेला तांदूळ बेकायदेशीर
- हिरावाडीतील स्वामी विवेकानंद महिला बचतगटाच्या किचनवर टाकण्यात आलेल्या धाडीत सापडलेल्या शालेय पोषण आहारातील तांदूळ हा बेकायदेशीर असल्याचे चौकशी अहवालात स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण संचालकांना हा अहवाल देण्यात आला असून, संबंधित व्यक्तींकडून संपूर्ण रक्कम वसूल करण्याची शिफारस चौकशी समितीने केल्याचे समजते. त्यामुळे शिक्षण संचालक याप्रकरणी काय कारवाई करतात, याकडे लक्ष लागून आहे.
