नाशिकमधील महासभेच्या सभागृहातील राडा विधानसभेतही गाजला असून राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सभागृहात ठिय्या मांडलेले गटनेते गजानन शेलार आणि भाजपचे दिनकर पाटील यांची बाजू सभागृहात मांडली. उच्च न्यायालयाच्या नवीन निर्णयानुसार रस्त्यावरचे मंदिरे वगळता विविक्षित तारखेआधीच्या मंदिरांचे नियमितीकरण करता येणे शक्य असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मंदिरांचा प्रश्न मिटला असल्याने आंदोलनाची आवश्यकताच नसल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
धार्मिक स्थळे हटवण्याचा आदेश कायम स्वरुपी रद्द करावा, सिडकोच्या नियमावलीप्रमाणे तेथील घरांना परवानग्या मिळाव्यात, सील केलेल्या मिळकतींना १० रुपये चौरस फुटप्रमाणे वार्षिक दर आकारणी करावी, शालेय पोषण आहार हा महिला बचत गटामार्फत दिला जावा या मागण्यासाठी दिनकर पाटील यांच्यासह तिघा नगरसेवकांनी २५ जूनला झालेल्या महासभेनंतर सभागृहात ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. मिळकत धोरण बाधित संस्था प्रतिनिधी आणि धार्मिक स्थळांचे प्रतिनिधींसह विरोधीपक्षाच्या नगरसेवकांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात त्यांच्याच पदाधिकार्‍याने शड्डू ठोकल्याने पक्षाची नामुष्की होत होती. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी आमदार आणि महापालिकेच्या पदाधिकार्‍यांशी चर्चा करुन पाटील यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचाच एक भाग म्हणून गुरुवारी रात्रीच्या सुमारास त्यांचे सभागृहनेतेपद काढून घेण्यात आले. ही कारवाई इतक्यावरच थांबली नाही, तर शुक्रवारी (ता. २८) दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास पोलिसांनी सभागृहात येऊन आंदोलकांना घेरले व काही वेळात संबंधितांना ताब्यात घेत आंदोलन मोडीत काढले. हाच मुद्दा जयंत पाटील यांनी विधानसभेच्या सभागृहात उपस्थित केला.
धार्मिक स्थळांवर कारवाई करताना काळाराम मंदिर, टाळकुटेश्वर मंदिर यासह शेकडो मंदिरे हटवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने त्या विरोधात शेलार आणि पाटील यांनी आंदोलन केल्याचे त्यांनी सांगितले. पालकमंत्र्यांनी मात्र पाटील यांचे सभागृहनेतेपद काढून घेतले. शिवाय दोघांना पोलिसांनी अटक केली, असेही जयंत पाटील यांनी नमूद केले. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, काळाराम मंदिराच्या विटेलाही कोणी हात लावणार नाही, याची काळजी आम्ही घेऊ. धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. शिवाय यावर अवमान याचिकाही टाकण्यात आली. मात्र त्यावर निर्णय देताना रस्त्याच्या मध्ये येणारे मंदिरे वगळून इतर मंदिरांचा टॉलरेटेड स्ट्रक्चर म्हणून विचार व्हावा. तशा प्रकारचे अर्ज विश्वास्थांनी करायचे होते. मात्र अपेक्षीत अर्ज प्राप्त झाले नाही. मात्र नवीन निर्णयानुसार प्रत्येक मंदिरांवर कारवाई करण्याची गरज नाही. या निर्णयानुसार रस्त्यावरचे सोडून अन्य मंदिरांचे नियमीतीकरण विविक्षीत तारखेच्या आधीच्या असतील तर करता येते. त्यामुळे मंदिरांसाठी आंदोलन करण्याची आवश्यकता नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
हकालपट्टी होणार?
येनकेन प्रकारे प्रसिध्दी मिळवून प्रकाश झोतात राहणार्‍या पाटलांचा मात्र त्यांनी केलेल्या पक्ष विरोधी कारवायांमुळे त्याची भाजपातून हकालपट्टी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापौर विरोधी निर्णय, आमदार सीमा हिरे यांच्याशी नसलेले सख्य, पूर्व स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके यांच्या विरोधात केलेले आंदोलन, छेडछाड प्रकरणी शिवाजीनगरच्या मनपा शिक्षकाला केलेली मारहाण, तसेच धार्मिक स्थळ हटविण्यासाठी त्यांनी केलेले आंदोलन जनहितासाठी असले तरी हायकोर्टाने दिलेला निर्णय अमान्य करून मनपाच्या विरोधात कारवाई, अशा प्रकारचे त्यांनी केलेले पक्षविरोधी आंदोलन त्यांना भोवणार असल्याचे बोलले जाते.
