राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी तीन दिवस मराठवाड्यातील तीन जिल्ह्यांचा दौरा करणार आहेत. ५ ऑगस्ट ते ७ ऑगस्ट या तीन दिवसीय दौऱ्यामध्ये ते नांदेड, हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यात जाणार असून तिथल्या जिल्हा प्रशासनासोबत आढावा बैठक घेणार आहेत. या पार्श्वभूमीवरून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींवर पहिल्यांदाच राज्य सरकारने हल्लाबोल केला आहे. ‘राज्यापालांनी स्वतःला मुख्यमंत्री समजू नये. मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांचेच असतात. आपण मुख्यमंत्री नाही हे राज्यपालांनी समजून घ्यावं. भगतसिंह कोश्यारी यांना राज्यपाल आहेत हे विसरले का? असा सवाल करत राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी राज्यापालांवर हल्लाबोल केला आहे.
आज राज्याच्या मंत्रीमंडळात राज्यपाल यांच्या तीन दिवसीय मराठवाड्यातील दौऱ्यावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी संपूर्ण मंत्रीमंडळात राज्यपालांच्या नांदेड, हिंगोली आणि परभणी दौऱ्यावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. मंत्रीमंडळाची बैठक संपल्यानंतर नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यपालांच्या दौऱ्यावर राज्य सरकारचे मत मांडले. नवाब मलिक म्हणाले की, ‘आपल्या देशात संसदीय लोकशाही प्रणाली असताना घटनेनुसार देशातील राष्ट्रपती यांच्याकडे देशाचे सगळे अधिकार असतात. पण त्याच घटनेमध्ये तरतुद आहे, की जेव्हा संसद गठीत झाल्यानंतर, जो संसदेचा नेता होईल. तेव्हा सर्व अधिकार राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांकडे सोपावला पाहिजे. त्याच पद्धतीने राष्ट्रपती अधिकारी प्रत्येक राज्यातील राज्यपाल यांच्याकडे असतात. त्या घटनेच्या तरतुदीनुसार, विधानसभेची स्थापन झाल्यानंतर, त्या विधानसभेमध्ये जो विधानसभेचा नेता असेल त्याला सर्व अधिकार वर्ग करण्याचा अधिकार राज्यपालांकडे असतो. पण मविआ सरकार आल्यानंतर राज्यपाल वारंवार सरकारचे अधिकार जे करण्यात आलेले आहेत, त्याच्यात हस्तक्षेप करत असतात हे दिसून येतंय. राज्यपालाचा ५, ६, ७ ऑगस्टला एक दौरा आहे. या दौऱ्यानुसार ५ तारखेला विमानाने राज्यपाल नांदेडला जातायत आणि त्या दौऱ्यात जे कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे, या दौऱ्यातील दोन कार्यक्रम जे विद्यापिठात होणार आहेत. त्यामध्ये राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाने बांधलेले दोन हॉस्टेल आहेत. एक पुरुष हॉस्टेल आहे आणि एक महिलाचा हॉस्टेल आहे. या हॉस्टेलला पैसे राज्य सरकारने दिले आहेत. हॉस्टेलचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, आम्ही विद्यापिठाकडे अजून हॉस्टेलाचा ताबा दिला नाही आहे. त्याचे उद्घाटन करू मग ते विद्यापिठाकडे देण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. प्रशासकीय काम असतील तर त्याचे अधिकार राज्यपालांकडे आहे. पण राज्य सरकारने केलेली काम अल्पसंख्याक विभागाला न विचारता, सरकारला न विचारता, थेट कार्यक्रम आयोजित करून दोन उद्घाटन कार्यक्रम या दौऱ्यात जाहीर करण्यात आला आहे.’
पुढे नवाब मलिक म्हणाले की, ‘५ तारखेला राज्यपाल ३.१० मिनिटांनी जिल्हाधिकारी ऑफिसला जाणार आहेत. त्यानंतर जवळपास १.५० मिनिट जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाची आढावा बैठक घेणार आहेत. नांदेड संपल्यानंतर राज्यपालांचा हिंगोलीमध्ये कोणताही कार्यक्रम नाही. तिथले कोणतेही विद्यापिठ नाही, तरीही हिंगोली जात असताना सकाळी ११.०५ मिनिटांनी पुन्हा जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनासोबत १.५५ मिनिटांनी आढावा बैठक घेणार आहेत. मग ६ तारेखला परभणीला जाणार असून तिथे कृषी विद्यापिठात कार्यक्रम आहे. तिथल्या कार्यक्रमावर आक्षेप नाही. पण ६ तारखेला पुन्हा जिल्ह्याधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनासोबत बैठकीचा कार्यक्रम ठेवण्यात आला आहे. येथे २ तास बैठक होणार आहे. एकंदरी कुठे तरी राज्यपाल सत्तेची दोन केंद्र निर्माण करण्याचं काम करतंय का? अधिकार आणि जबाबदारी निश्चित झाल्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांकडे अधिकार वर्ग केल्यानंतर जर एखादी माहिती अपेक्षित असेल तर उपमुख्यमंत्र्यांकडे पत्रांवर मागणी केली पाहिजे. थेट राज्य सरकारच्या अधिकाराचा वापर स्वतः करतायत. तीन-तीन जिल्ह्यात जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतायत. म्हणजे महामारीच्या काळात दोन सत्तेची केंद्र कुठेतरी निर्माण करण्याचं काम राज्यपाल करतायत. हा विषय मंत्रीमंडळामध्ये चर्चेला आल्यानंतर नाराजी व्यक्त केली. मुख्य सचिवांना सांगण्यात आलं आहे, आपण स्वतः जाऊन राज्यभवनाचे जे सेक्टरी आहेत, त्यांना याबाबतची माहिती अवगत करावी. ज्या कार्यक्रमावर राज्य सरकारचा अधिकार आहे, तर तिथे तुम्ही जाऊन दुसरे सत्ता केंद्र असल्यासारखे वागू शकत नाही.’
‘मंत्रीमंडळ संपल्यानंतर राज्याचे मुख्य सचिव राजभवनातील सचिवांना भेटतील. हे पहिल्यांदा घडत नाहीत, कोविड असतानाच्या काळात राज्यपाल कोविड आढावा घेत होते. याबाबतची केंद्रात तक्रार झाल्यानंतर ते थांबले. पण आता पुन्हा या पद्धतीने हे कार्यक्रम आयोजित केले आहेत, ते योग्य नाही. राज्य सरकार याला विरोध करत आहे. राज्यपाल उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे त्यांना आता असं वाटत असेल की ते मुख्यमंत्री आहेत. तसं नाही त्यांना कळलं पाहिजे, ते मुख्यमंत्री नाहीत. मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांचेच असतात. कोश्यारी राज्यपाल आहेत हे विसरले का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पण राज्य सरकारने हरकत घेतल्यानंतर राज्यपाल दौरा रद्द करतील. विद्यापिठात जे करायचे आहे, ते करू शकतील. परभणीच्या कृषीविद्यापिठात जाऊन शकतात. पण जे राज्य सरकारला अधिकार देण्यात आले आहेत, त्याच्या कुठेतरी हनन करणे योग्य नाही. आम्हाला अपेक्षा आहे, त्याची चुक ते सुधारतील.’, असे नवाब मलिक म्हणाले.
