मुंबई पोलीस दलातील कर्मचार्‍यांना सेवानिवृतीनंतर स्वतःच्या हक्काचे घर असायला हवे,यासाठी मुंबई पोलीस दलातील कर्मचार्‍यांनी एक संस्था स्थापन केली. त्या माध्यमातून खालापूर तालुक्यात वयाळ या गावात खरेदी केलेल्या जमिनीवर मेगा प्रकल्प उभा करून सुमारे १० हजार घरे बांधण्याची योजना आखण्यात आलेली आहे. या मेगा प्रकल्पाला ‘पनवेल मेगा टाऊनशिप’ असे नाव देण्यात आलेले आहे. मात्र ६ वर्षे उलटूनही खरेदी केलेल्या जमिनीवर अद्याप एक वीटही रचली गेलेली नाही. या प्रकल्पाला पूर्ण होण्यासाठी अजून किती अवधी लागेल असा प्रश्न गुंतवणूकदार सभासदांना पडला आहे. हा प्रकल्प उभा राहण्यास नक्की कुठे अडचण येत आहे, याबाबत पोलीस सभासदांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. मात्र हा प्रकल्प सुरू होण्यास काहीही अडचण नसून लवकरच पायाभरणीचा कार्यक्रम करण्यात येईल, अशी माहिती बृहन्मुंबई पोलीस सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. प्रताप दिघावकर (भा.पो.से.) यांनी दिली.
मुंबई पोलीस दलातील हजारो पोलीस कर्मचार्‍यांचे मुंबईत हक्काचे घर नसल्यामुळे त्यांना पोलीस वसाहतीत अथवा मुंबईच्या बाहेर भाडेतत्त्वावर राहावे लागते. मात्र सेवानिवृत्तीनंतर पुढे काय? असा प्रश्न मुंबईत अथवा नजीकच्या शहरात ज्यांचे स्वतःचे घर नाही अशा पोलीस कर्मचार्‍यांना पडतो. यातून मार्ग काढण्यासाठी मुंबई पोलीस दलातील काही कर्मचार्‍यांनी पुढाकार घेऊन पोलिसांना स्वतःच्या हक्काच्या घरासाठी ‘बृहन्मुंबई पोलीस सहकारी गृहनिर्माण संस्था’ २०१२ मध्ये स्थापन करण्यात आली. या संस्थेत मुंबई पोलीस दलातील कर्मचारी सहभागी झाले. या प्रकल्पासाठी संस्थेने २०१२ मध्ये रायगड जिल्ह्यातील पनवेलपासून ११ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मौजे वयाळ तालुका खालापूर या ठिकाणी ११० एकर जमीन बाजारभावाने खरेदी केली. या जमिनीवर मुंबई पोलीस दलातील कर्मचार्‍यांसाठी १० हजार घरांचा मेगा प्रकल्प उभा करण्याचा निर्णय माजी पोलीस आयुक्त अरुप पटनायक यांच्या कारकिर्दीत घेण्यात आला होता. सन २०१२ मध्ये त्यासाठी एक कमिटी नेमण्यात आली. पोलीस कर्मचार्‍यांना त्यांच्या प्रकल्पात मदत करण्यासाठी या कमिटीत एका आयपीएस अधिकार्‍याला घेण्यात आले होते. या कमिटीमध्ये सेवानिवृत्त अधिकारी, पोलीस कर्मचार्‍यांनादेखील सहभागी करण्यात आलेले आहे.
या प्रकल्पात ७ हजार पोलीस कर्मचारी (पोलीस शिपाई ते सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक) सहभागी झाले आहेत. या मेगा प्रकल्पात प्रत्येकी १लाख २० हजार रुपयांची प्राथमिक गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे. या मेगा प्रकल्पात प्रत्येक सभासदांना दहा लाख ५० हजार रुपयात २ बीएचके घर बांधून देण्याचा निर्णय संस्थेकडून बैठकीत घेण्यात आला होता. तसेच कमिटीने सर्वसाधारण सभेत १० हजार घरांची मेगा टाऊनशिप उभारण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली होती. ‘बृहन्मुंबई सहकारी संस्था’ या संस्थेमार्फत विकासकाची नेमणूक करण्यासाठी कमिटीच्या पदाधिकार्‍यांनी सभेत मंजुरी मिळवली. या संस्थेच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी डॉ. प्रताप दिघावकर (भा.पो.से) हे असून मुख्य प्रवर्तक म्हणून माजी आयपीएस अधिकारी आर.ई. पवार आहेत. तसेच कमिटीवर आजी-माजी अधिकारी आणि कर्मचारी अशा दहा जणांचा समावेश आहे. कमीत कमी किमतीत पोलिसांना परवडेल यासाठी हा प्रकल्प उभा करण्यासाठी अनेक बैठका घेण्यात आल्या होत्या. अनेक विकासकांसोबत बैठका बोलणी झाली होती. मागील सहा वर्षांपासून बैठका, बोलणीच सुरू असल्यामुळे यामध्ये वेगवेगळे गट पडू लागले आहेत. काही जणांकडून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. हा प्रकल्प उभा राहण्यास जसजसा उशीर होत आहे, तसतशी बांधकामाची किंमत वाढत आहे. सहा वर्षे उलटूनही या प्रकल्पाची एक वीटही रचलेली नाही. ज्या सात हजार पोलीस कर्मचार्‍यांनी या प्रकल्पात गुंतवणूक केली त्यातील बरेच पोलीस कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे आपल्याला कधी घरे मिळणार अशी चिंता गुंतवणूकदार पोलीस कर्मचार्‍यांंना वाटत आहे.
