स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत इतर मागासवर्गासाठी (ओबीसी) जागा आरक्षित ठेवणार्‍या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टने स्थगिती दिली. या पार्श्वभूमीवर राज्यात सध्या सुरू असलेल्या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद, त्या अंतर्गत येणार्‍या १५ पंचायत समित्या आणि राज्यातील १०५ नगरपंचायतींमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदन यांनी सोमवारी दिली. ओबीसी प्रभाग वगळता अन्य प्रभागातील निवडणुका ठरल्याप्रमाणे होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द ठरवले होते.लोकसंख्येनुसार जरी काही प्रवर्ग आरक्षित केले असले तरी आरक्षण हे ५० टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. यासंदर्भातील फेरयाचिकाही फेटाळण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरीकल डेटा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. या दरम्यान १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढला होता. सरकारच्या या अध्यादेशाला आज स्थागिती मिळाल्याने त्याचा परिणाम सध्या राज्यात सुरू असलेल्या निवडणुकींवर झाला आहे .
भंडारा गोंदिया जिल्हा परिषदेसह त्या अंतर्गत येणार्‍या १५ पंचायत समित्या आणि १०५ नगरपंचायतींसाठी येत्या २१ डिसेंबर रोजी मतदान होत आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची आज शेवटची मुदत असताना सुप्रीम कोर्टाचा अंतरिम निर्णय आला. यामुळे निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टात पुन्हा १३ डिसेंबर रोजी सुनावणी आहे. या सुनावणीवेळी जो निर्णय येईल, त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे मदान यांनी सांगितले. त्यामुळे ओबीसी प्रभागातून निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांचा हिरमोड झाला आहे.
स्थानिक निवडणुका लांबणीवर?
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारसमोर ओबीसी आरक्षणाचा नवा पेच निर्माण झाला आहे, सरकारने अलीकडेच महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांच्या जागा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभाग रचनेचे काम सुरु असताना न्यायालयाचा निकाल आला. राज्यातील मुंबई, ठाणे नाशिकसह महत्वाच्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढील दोन ते तीन महिन्यात अपेक्षित आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घेणे राज्य सरकारसाठी प्रचंड अडचणीचे आहे. त्यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.
