महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे टाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडे कोणतीही सबब उरलेली नसून या सरकारने डेटा गोळा करण्यात टाळाटाळ केली तर भाजप तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बुधवारी दिला.
राज्य निवडणूक आयोगाने सध्या चालू असलेल्या दोन जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसी राखीव जागा खुल्या करून त्यांची निवडणूक नंतर घेणे आणि बाकीच्या जागांची निवडणूक चालू ठेवणे असे दोन टप्प्यात न करता सर्व निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू करून एकदमच घ्यावी, अशी मागणीही पाटील यांनी केली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या बेपर्वाईमुळेच सध्या चालू असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसींचे आरक्षण गेले आहे. आगामी महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांतही महाविकास आघाडीमुळे ओबीसींना आरक्षणाला मुकावे लागले तर ते भाजपा सहन करणार नाही, असेही पाटील यांनी बजावले.
सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१९ मध्येच महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यास सांगितले होते. ओबीसींची त्या त्या संस्थेच्या क्षेत्रातील नेमकी संख्या किती आणि त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्वातील मागासलेपणा किती याची आकडेवारी म्हणजेच एंपिरिकल डेटा गोळा करणे हा या टेस्टमधील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. हे केल्याशिवाय ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळू शकत नाही, ही बाब या सरकारला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगितली. पण महाविकास आघाडी सरकारने आजपर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगाला एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी पुरेसा निधी आणि साधने दिलेली नाहीत. हे सरकार डेटा गोळा करणे टाळत असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारला कोणतीही सबब उरलेली नसून आता तरी या सरकारने पूर्ण शक्तीनिशी डेटा गोळा करून ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित केले पाहिजे, असे पाटील म्हणाले.
