Old Pension Scheme मुंबई – लोकसभा निवडणुकीपर्वी राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार यांच्या महायुती सरकराने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. या मागणीला तत्वतः मान्यता देत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहे. एकाच्या ताटात वाढले आणि दुसऱ्याला वेटिंगवर ठेवले, असा हा निर्णय असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
राज्यातील महायुती सरकारने आज महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनची भेट नवीन वर्षात सरकारने दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा राज्य सरकारचा हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. या निर्णयाचा फायदा फक्त साडेचार ते पाच हजार कर्मचाऱ्यांनाच होणार असल्याचा दावा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने केला आहे.
जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच Old Pension Scheme ही 2004 च्या आधी सरकारी नोकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक निश्चित निवृत्ती वेतन देत होती. हे वेतन कर्मचाऱ्याचा निवृत्त होत असतानाचा पगार किती होता? त्यावर अवलंबून होते. या योजनेनुसार निवृत्त झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबालाही ही पेन्शन मिळत होती. मात्र अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात या योजनेत फेरबदल करण्यात आले, आणि 1 एप्रिल 2004 पासून राष्ट्रीय पेन्शन योजना (National Pension Scheme) सुरू करण्यात आली. याला कर्मचाऱ्यांचा अजूनही विरोध आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेचे काय आहेत फायदे
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याचा जितका पगार असतो त्याचा निम्मा पगार त्या कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून मिळत होता.
उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीचा सरकारी नोकरीतून निवृत्त होतानाचा पगार हा 80 हजार रूपये असेल तर त्याचे निवृत्ती वेतन हे 40 हजार रूपये इतके होते.
जुन्या पेन्शन स्कीमनुसार निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला हे पेन्शन दिलं जात होतं.
या पेन्शनमधून कुठल्याही प्रकारची कपात केली जात नव्हती.
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार कर्मचारी निवृत्त झाल्यावरही त्या कर्मचाऱ्याला मेडिकल भत्ता आणि मेडिकल बिल रिम्बर्समेंटची सुविधा दिली जात होती.
या योजनेच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्याला 20 लाख रूपयांपर्यंतची ग्रॅच्युईटी दिली जात होती.
नवी पेन्शन योजना अर्थात NPS काय आहे?
NPS (New Pension Scheme) नुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 10 टक्के रक्कम कपात केली जाते.
नव्या पेन्शन योजनेत निवृत्तीनंतर नेमकं किती पेन्शन मिळणार? याची रक्कम निश्चित नसते.
जुनी पेन्शन योजनेत निवृत्त कर्मचाऱ्यांचं वेतन हे सरकारी तिजोरीतून केलं जात होतं. तर नव्या पेन्शन योजनेत ते शेअर बाजारावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच यामध्ये कराचीही तरतूद आहे.
NPS मध्ये सहा महिन्यांनी मिळणाऱ्या DA ची म्हणजेच महागाई भत्त्याची तरतूद नाही.
काँग्रेस सरकार असलेल्या हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आणि काही दिवसांपूर्वी पराभूत झालेल्या भुपेश बघेल यांच्या काळात छत्तीसगडध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. यामुळे भाजप अडचणीत सापडली होती.
महाराष्ट्रात ओल्ड पेन्शन स्किम सरसकट लागू करण्याची मागणी अजूनही आहे. त्यावर सरकार केव्हा निर्णय घेणार याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे.
हेही वाचा : Cabinet Decisions राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू
