मुंबई : वन्‍यप्राण्‍यांच्‍या हल्‍ल्‍यामुळे नुकसानग्रस्‍त व त्‍याअनुषंगाने लोकप्रतिनिधींकडून वेळोवेळी देण्‍यात आलेल्‍या निवेदनांच्‍या अनुषंगाने तसेच येणारा दिवाळी सणाचा कालावधी लक्षात घेवून सर्व प्रलंबित प्रकरणांमध्‍ये तात्‍काळ नुकसान भरपाई प्रदान करण्‍याबाबत सर्व क्षेत्रीय अधिका-यांनी व्‍यक्‍तीशः लक्ष घालुन क्षेत्रीय स्‍तरावरील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घ्‍यावा व संबंधित नुकसानग्रस्‍त व्‍यक्‍तीस किंवा त्‍याच्‍या कायदेशीर वारसास दिवाळीपुर्वी नुकसान भरपाई प्रदान करावी, असे निर्देश वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले होते.
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात शासन स्‍तरावरून मंजूर व प्राप्‍त रूपये ४० कोटी अनुदान सर्व वनवृत्‍तांना त्‍यांनी वेळोवेळी केलेल्‍या मागणीच्‍या अनुषंगाने वितरीत करण्‍यात आले होते. सदर वितरीत अनुदान पूर्णतः खर्च झाले असल्‍याने वन्‍यप्राण्‍यांमुळे होणा-या नुकसानीमुळे संबंधित नुकसानग्रस्‍त व्‍यक्‍ती तसेच इतर ग्रामस्‍थांमध्‍ये वन्‍यजीव व शासनाप्रती असंतोष निर्माण होवू नये तसेच वनविभागामार्फत वन्‍यप्राण्‍यांच्‍या हल्‍ल्‍यामुळे नुकसान भरपाई प्रदान करण्‍याबाबत राबविण्‍यात येणा-या योजनेद्वारे संबंधित नुकसानग्रस्‍त व्‍यक्‍तीस किंवा त्‍याच्‍या कायदेशीर वारसास नुकसानभरपाई प्रदान केली जाते.
याप्रकरणात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्‍यक्‍तीशः लक्ष घालुन शासनस्‍तरावरून या योजनेत उणे (-) प्राधिकार पत्रे काढण्‍याची सुविधा अर्थसंकल्‍पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्‍ध करून दिल्‍यामुळे वन्‍यप्राण्‍यांच्‍या हल्‍ल्‍यामुळे नुकसान झालेल्‍या व्‍यक्‍तीस किंवा त्‍याच्‍या कायदेशीर वारसास अनुदान उपलब्‍ध होण्‍याची वाट न पाहता तात्‍काळ दावा मंजूर करून नुकसान भरपाई देण्‍यात येत आहे.
