मुंबईत २६ जानेवारीपासून पुन्हा प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात येत असून मुंबईत याची अंमलबजावणी केली आहे. परंतु मुंबई महापालिकेच्यावतीने या प्लास्टिक बंदीची अंमबजावणी केली असली तरी प्लास्टिक पिशव्यांवर प्रभावी कारवाई करणारा अधिकारी वर्गच महापालिकेकडे नाही. महापालिकेच्या सहआयुक्त निधी चौधरी यांच्या व्यतिरिक्त कुणालाच प्लास्टिकवरील कारवाई प्रभावी तसेच ठोस करता आलेली नाही. त्यामुळे पुन्हा या प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी केली असली तरी कुणाच्या खांद्यावर हे जोखड ठेवायचे असा प्रश्न खुद्द आयुक्तांना पडला आहे.
तब्बल दीड वर्षांपूर्वी म्हणजे २३ जून २०१८ रोजी तत्कालिन पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी मुंबईसह राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू केली होती. पर्यावरण मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, मुंबईत सुरुवातीच्या काही काळांमध्ये प्रभावीपणे कारवाई सुरू झाली होती. महापालिकेच्यावतीने प्रारंभी जनजागृती करून दुकाने व आस्थापना, बाजार तसेच परवाना विभागाच्या माध्यमातून ३१० कर्मचार्‍यांच्या पथकाच्यावतीने धडक कारवाई करून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.
परंतु दीड वर्षाच्या कालावधीत एकूण १४ लाख ९३ हजार ७८७ दुकानांसह गाळ्यांना भेटी दिल्या. यामध्ये एकूण ८१ हजार ७९३ किलो प्लास्टिक पिशवीचा साठा जप्त केला. तर ६५० दुकानदार व गाळेधारकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. या सर्व कारवाईमध्ये ४ कोटी ४१ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
मात्र, या कारवाईनंतरही मुंबईत १०० टक्के प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीचे ध्येय साधता आलेले नाही. परंतु दीड वर्षांनंतर पुन्हा एकदा राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २६ जानेवारी २०२० पासून मुंबईसह राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू करण्याची घोषणा केली. परंतु मागील दीड वर्षांत मुंबई महापालिकेला दुसर्‍यांदा या बंदीची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली. परंतु, मागील वेळेस सनदी अधिकारी असलेल्या सहाआयुक्त निधी चौधरी यांनी विशेष पुढाकार घेऊन ही कारवाई केली होती.
परंतु आजच्या घडीला ही कारवाई करायला महापालिकेत सक्षम अधिकारी नाही. त्यामुळे ही जबाबदारी सनदी अधिकारी असलेल्या आशुतोष सलिल यांच्याकडे दिली जाते का की उपायुक्त देवेंद्रकुमार जैन यांच्याकडे सोपवली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांच्यापुढे मुख्यमंत्र्यांचे हे स्वप्न साकार करण्याचे प्रमुख आव्हान राहणार आहे. त्यामुळे प्लास्टिकची जबाबदारी नक्की कुणावर सोपवावी हाच प्रश्न आयुक्तांना पडलेला आहे.
