पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक वर्ष 2028-29 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं दिवास्वप्न दाखवल्यापासून तमाम भारतीयांना देशाची अर्थव्यवस्था ही ‘डीपफेक’च्या वारूवर स्वार होउन वायूवेगानं दौडत असल्याचा आभास होऊ लागला आहे. त्यामुळंच की काय काही दिवसांपूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्थेनं 4 ट्रिलियनचा टप्पा गाठल्याच्या बातम्या मोठ्या रंजक पद्धतीनं देशवासीयांवर येऊन आदळल्या. अर्थात, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं या दाव्यांना ना दुजोरा दिला ना त्याचं खंडन केलं. ‘तेरी भी चुप मेरी भी चुप’ म्हणत खरी आकडेवारी जाहीर करण्याचं टाळलं. खरं तर, जगातील कुठल्याही देशाची अर्थव्यवस्था काही मापदंडानुसार तिच्या स्वाभाविक गतीनं वाढत असते, ती मनोवेगानं कधीच दौडत नाही. त्यामुळं पंतप्रधान महोदयांच्या दाव्यापासून नाक्यानाक्यावर उगवलेल्या अर्थतज्ज्ञांनी या मृगजळाच्या मागं न धावलेलंच बरं.
काही दिवसांपूर्वीच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)नं भारतीय अर्थव्यवस्थेचं जाहीर कोडकौतुक करत भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेतील ‘स्टार परफॉर्मर’ अशी उपाधी दिली होती. कोरोना महामारीनं भल्याभल्या विकसित देशाच्या अर्थव्यवस्थांना उद्ध्वस्त करून टाकलं. या तडाख्यातून अमेरिका, चीन, जपानसह युरोपातील मातब्बर समजल्या जाणार्‍या जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थाही सुटल्या नाहीत. कोरोना काळात जागतिक अर्थव्यवस्थांचा सारा पैसा कोरोना रुग्णांसह सार्वजनिक-खासगी आरोग्य यंत्रणा तगवून ठेवण्यात खर्ची झाला. एका बाजूला उत्पादन-निर्यात ठप्प, तर दुसर्‍या बाजूला महागाई आणि बेरोजगारीनं सर्वसामान्य बेहाल. भारतातील स्थितीही काही वेगळी नव्हती. मात्र कोरोनापश्चात काळात एकीकडे जागतिक अर्थव्यवस्था ढेपाळत असताना अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल ही बर्‍यापैकी स्थिर राहिली. अन्नधान्यासहीत सेवा क्षेत्र, डिजिटलायझेशन, पायाभूत सुविधा आदींबाबतच्या प्रचंड मागणीनं भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी इंधनाचं काम केलं, अर्थचक्राचा वेग मंदावला असला, तरी उत्पादनक्षम तरूण हातांनी अर्थचक्राला थांबू दिलं नाही.
कोरोनाच्या विळख्यामुळं चीन जागतिक गुंतवणूकदारांच्या हिटलिस्टवर आल्याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यायानं जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही झाला. थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी भारत एक सक्षम पर्याय म्हणून पुढं आला. याच आधारे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं भारतीय अर्थव्यवस्थेचं कौतुक केलं होतं. परंतु हे कौतुक करतानाच भारतावर 205 लाख कोटींचं कर्ज असल्याचं म्हणत सावधगिरी बाळगण्याचा सूचक इशाराही दिला. भारताची अर्थव्यवस्था कोरोना महामारीतून बाहेर येत आणखी मजबूत झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये महागाई कमी होत वित्तीय तूटही कमी झाली आहे. भारतातील उदयोन्मुख बाजारपेठ ही जगात सर्वात वेगाने वाढणार्‍या बाजारपेठांपैकी एक आहे. त्यामुळंच भारतीय अर्थव्यवस्था यावर्षी जागतिक विकासामध्ये 16 टक्क्यांपेक्षा जास्त योगदान देऊ शकते, असा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अंदाज आहे.
केवळ नाणेनिधीच्या अंदाजाबाबत बोलायचं झाल्यास 2 महिन्यांपूर्वी म्हणजेच ऑक्टोबर महिन्यात नाणेनिधीनं वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक या अहवालात आर्थिक वर्ष 2024 साठी भारताचा जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) वाढीचा अंदाज 6.1 टक्क्यांवरून 6.3 टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता. तर, जून 2023 मध्येही भारताचा जीडीपी विकास दर अंदाज 0.20 टक्क्यांनी वाढून तो 6.1 टक्के केला होता. आर्थिक वर्ष 2025 साठी नाणनिधीनं भारताचा जीडीपीवाढीचा अंदाज 6.3 टक्क्यांवर कायम ठेवत भारताचा विकास दर मजबूत राहील, असं म्हटलं होतं. आशियाई डेव्हलपमेंट बँके (एडीबी)नं देखील आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी जीडीपी वाढीचा दर 6.4 टक्क्यांवर राहील असा अंदाज वर्तवला होता. तर आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी जीडीपी वाढ 6.7 टक्क्यांवर कायम ठेवली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीचे हे आकडे निश्चितच नवी उमेद देणारे आहेत. आता आपण पुन्हा थोडं वास्तवतेकडं येऊया. देशाचा जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर पार करून पुढे गेल्याच्या बातम्या नोव्हेंबर महिन्यात प्रसिद्ध झाल्या होत्या. जीडीपीच्या या सुसाट प्रगतीचे गोडवे गात भाजप समर्थकांनी केंद्र सरकारचं अभिनंदनही केलं होतं. त्यात केंद्रीय मंत्र्यासहीत देशातील आघाडीचे उद्योगपती गौतम अदानी यांचाही समावेश होता. परंतु केंद्र सरकारच्या वतीनं मात्र यावर कोणतीही अधिकृत टिप्पणी करण्यात आली नव्हती. अखेर नुकत्याच मोठ्या गदारोळात आटोपलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना केंद्र सरकारनं हे वृत्त फेटाळलं आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान माकपचे तामिळनाडूतील खासदार एस. वेंकटेशन यांनी देशाच्या जीडीपी विषयीचा प्रश्न केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाला विचारला होता. वेंकटेशन यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारकडून देशाचा जीडीपी फक्त भारतीय चलनात म्हणजेच रुपयांमध्ये मोजला जातो. मागील अर्थी वर्ष 2022-2023 चा जीडीपी 272.41 लाख कोटी इतका होता. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने जीडीपीचा कोणताही अंदाज व्यक्त केलेला नाही, असं केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने स्पष्ट केलं. भारताची हीच अधिकृत भूमिका असेल, तर पंतप्रधान मोदींपासून त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि सरकारचे लोकप्रतिधी यांची 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गाठण्याचे नेमके मापदंड कुठले, हा प्रश्न स्वाभाविकच कुणालाही पडायला हवा.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आर्थिक सहकार्य आणि विकास संस्था, जागतिक बँक आदी संस्था भारतासह इतर देशांच्या जीडीपीचे अंदाज अमेरिकन डॉलर्समध्ये प्रकाशित करतात. भारतीय अर्थव्यवस्था ही 2023 मध्ये 3.71 ट्रिलियन डॉलर, 2024 मध्ये 4.11 ट्रिलियन डॉलर, 2025 मध्ये 4.51 ट्रिलियन डॉलर, 2026 मध्ये 4.95 ट्रिलियन डॉलर, 2027 मध्ये 5.53 ट्रिलियन डॉलर, आणि 2028 मध्ये 5.94 ट्रिलियन डॉलरवर जाईल, असा अंदाज नाणेनिधीनं व्यक्त केला होता.
प्रत्यक्षात २०१७ मध्ये भारताचा जीडीपी होता २.६ ट्रिलियन डॉलर. २०२२ मध्ये जीडीपी झाला ३.४ ट्रिलियन डॉलर याचाच अर्थ सरासरी चक्रवाढ पद्धतीने दर साल दर शेकडा भारताचा जीडीपी ५.२ या गतीने वाढला. या खासगी संस्थांनी वर्तवलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत वास्तववादी जीडीपीचा दर बराच खाली राहीला. २०२३ मध्ये भारताचा जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलरचा झाल्याचा दावा कुणी केल्यास त्यासाठी चालू वर्षात जीडीपीला १८.२ टक्के दराने अर्थात वायूवेगानं वाढ नोंदवावी लागेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेला ही हनुमान उडी घेणं खरंच शक्य आहे का, हे भक्तगणच जाणोत.
फोर्ब्जच्या 2023 मधील क्रमवारीनुसार 26,954 ट्रिलियन डॉलरसह अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पहिल्या स्थानावर, 17,786 ट्रिलियन डॉलरसह चीनची अर्थव्यवस्था दुसर्‍या स्थानी, 4,430 ट्रिलियन डॉलरसह जर्मनीची अर्थव्यवस्था तिसर्‍या, तर 4,231 ट्रिलियन डॉलरसह जपानची अर्थव्यवस्था चौथ्या स्थानावर आहे. तर 3,730 ट्रिलियन डॉलरसह भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था आहे. अमेरिका आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा बघता दोन अंकी आकडा गाठण्याचे स्वप्नही तूर्तास नको. भारतानं जपानला मागं टाकल्यास आशियातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरू शकते. नक्कीच, परंतु त्यासाठी निर्यात वाढ, महागाई-बेरोजगारीच्या आव्हानांवर भारताला प्रयत्नपूर्वक मात करावी लागेल.
चलनवाढ ही समस्या केवळ भारतालीच नाही तर, इतर प्रगत देशांनाही भेडसावत आहे. भारतातील चलनवाढीचा दर २०२२ मध्ये ५.७ टक्के तर जानेवारी २०२३ मध्ये ६.५ टक्के आणि फेब्रुवारीमध्ये ६.४ टक्के होता. भारतातील दैनंदिन आणि मासिक बेरोजगारी दर २०२३ नुसार सुमारे ७. ४५ टक्के आहे. त्यातील शहरी भारतात ७.९३ टक्के आहे, तर ग्रामीण भारतात तो ७.४४ टक्के इतका आहे. बेरोजगार असलेली लोकसंख्या पर्यायी रोजगार शोधतात; पण श्रमाचे योग्य मूल्य मिळत नसल्याने बेरोजगारीच्या गर्तेत जातात. याचा परिणाम एकीकडे घटलेले उत्पन्न आणि दुसरीकडे वाढती महागाई ही दरी वाढत जाताना दिसत आहे. आधी रशिया-युक्रेन युद्ध आणि त्यानंतर इस्रायल-पॅलेस्टाइन युद्धाने जगाला दोन तुकड्यांमध्ये विभागलं आहे.
भारत दरवर्षी सरासरी 1 कोटी ३० लाख टन तेलाची आयात करतो. रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम हा विशेष करून भारतावर झालेला दिसून येतो. कारण ८५ टक्के तेल भारत आयात करते. ८० टक्के सूर्यफूल तेल युक्रेनमधून तर 5 टक्के रशियामधून आयात केलं जातं. इतर तेलांसाठी मलेशियासह मध्य आशियाई देशांवर अवलंबून राहावं लागतं. परिणामी रशिया-युक्रेन यांच्यातील लांबलेल्या युद्धाचे दूरगामी परिणाम कच्च्या तेलाबरोबरच खाद्यतेलाच्या किमतींवरही उमटले आहेत. २०२१ च्या अखेरपर्यंत भारतात महागाई वाढण्याचा दर 5 टक्क्यांपेक्षा कमी होता. परंतु २०२२ पासून जगातील सर्व देशांत महागाई वाढण्याचा दर चढा झालेला दिसतो. अमेरिका, इंग्लंड, युरोपात वर्षाला सुमारे 10 टक्क्यांनी भाववाढ नोंदविली जाऊ लागली. महागाई वाढली नाही असा एकमेव देश चीन हा ठरला. जानेवारी २०२३ मध्ये ग्राहक अन्न किंमत निर्देशांक (सीपीआय) ५.९ टक्क्यांवर गेला होता, जो डिसेंबर २०२२ मध्ये ४.२ टक्के होता.
अन्नधान्याची सतत महागाई होत आहे. टॉमेटो, कांदा, भाज्यांसह खाद्यवस्तूंच्या किमतवाढीमुळे किरकोळ महागाईचा दर नोव्हेंबर 2023 मध्ये 5.55 टक्क्यांच्या 3 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला होता. इंधन दरात तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, अवेळी येणारा पूर, पाऊस, दुष्काळाचा अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होत आहे. भारत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था नक्कीच बनू शकतो, परंतु हे लक्ष्य 2028-29 आधी गाठता येणार नाही. त्यासाठी पुढील 5 वर्षे ९ टक्के दर तरी कायम ठेवावा लागेल. थेट परकीय गुंतवणुकीच्या आघाडीवर भारताच्या पदरी निराशा पडली. या वर्षाच्या पहिल्या 9 महिन्यांत देशातील एफडीआयचा आकडा (जानेवारी ते सप्टेंबर 48.98 अब्ज डॉलर) जवळपास 22 टक्क्यांनी घसरला. परंतु आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये हा आकडा वाढण्याची अपेक्षा आहे. नोव्हेंबर 2023 मध्ये देशाची व्यापार तूट वार्षिक आधारावर 20.58 अब्ज डॉलरपर्यंत घसरली. नोव्हेंबर 2022 मध्ये व्यापार तूट 22.06 अब्ज डॉलर होती. ऑक्टोबर 2023 मध्ये भारताची निर्यात 6.21 टक्क्यांनी वाढून 33.57 अब्ज डॉलर झाली. हे अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत म्हणावे लागतील.
नुकत्याच झालेल्या 5 राज्यांच्या निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला आणखी 5 वर्षे मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. म्हणजेच 2028 पर्यंत 81.35 कोटी नागरिकांना आपली भूक शमवण्यासाठी दरमहा मोफत 5 किलो रेशन मिळत राहणार आहे. कारण देशातील कोणत्याही नागरिकाने उपाशी झोपावे अशी पंतप्रधान मोदींची मुळीच इच्छा नाही. मग 2028 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत घेऊन जाताना हा भन्नाट विकासदर नेमकी कुणाची भूक भागविण्यासाठी?
