दोन वर्षांपूर्वी कोरेगाव-भिमा येथे झालेल्या दंगलींच्या आधी ३१ डिसेंबर रोजी पुण्यात एल्गार परिषद झाली. या परिषदेमधूनच दंगलींसाठी वातावरण निर्मिती झाली असा दावा करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर एल्गार प्रकरणाची सखोल चौकशी सध्या पुणे पोलीस करत आहेत. मात्र, आता केंद्र सरकारने परस्पर हा तपास पुणे पोलिसांकडून एनआयएकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसं पत्रच केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला प्राप्त झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुणे सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर आज झालेल्या सुनावणीमध्ये हे प्रकरण एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या ताब्यात देण्यात राज्य सरकारने तीव्र विरोध केला. या पार्श्वभूमीवर कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला असून येत्या १४ फेब्रुवारीला यासंदर्भात निकाल दिला जाणार आहे.
Bhima Koregaon Case: Pune sessions court reserves the order for 14 February on the matter related to transfer of the case to National Investigation Agency (NIA). The prosecution (State of Maharashtra) has opposed NIA's application seeking transfer of the case.
— ANI (@ANI) February 7, 2020
एनआयएकडे तपास सोपवण्यास सरकारचा विरोध आहे. एल्गार परिषदेच्या तपासात पुणे पोलिसांची बाजू संशयास्पद आहे असं सध्याच्या सरकारचं मत होतं. त्यासाठी महाविकासआघाडीतला एक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी हा तपास एसआयटीकडे सोपवण्याची मागणी केली होती. मात्र त्याआधीच, केंद्र सरकारने परस्पर तपास एनआयएकडे सोपवल्यामुळे वाद निर्माण झाला. राज्य सरकारने तपास सोपवण्यास नकार दिला. तसेच, पुणे सत्र न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली. राज्यातील तपास यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर संशय घेण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका देखील केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर करण्यात आली.
राज्य सरकारचा NIAला तीव्र विरोध
दरम्यान, ‘हे प्रकरण पुणे पोलिसांनी तपासलेलं आहे. पुण्याच्या न्यायालयात चालू आहे. त्यामुळे एनआयएला ते स्वत:कडे घेण्याचा अधिकार नाही. कारण अशी प्रकरणं एनआयएच्या कार्यकक्षेत येत नाहीत’, अशी बाजू राज्य सरकारकडून आज न्यायालयात मांडण्यात आली. त्यावर, ‘मुंबईच्या एनआयए न्यायालयाचं अधिकारक्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा या भागात येतं. त्यामुळे हा तपास एनआयएकडे हस्तांतरीत करावा’, अशी मागणी एनआयएनं केली आहे. या पार्श्वभूमीवर हे सर्व प्रकरण समजावून घेऊन त्यावर अंतिम निर्णय देण्यासाठी न्यायालयाने हा निकाल १४ फेब्रुवारीपर्यंत राखून ठेवला आहे.
