महाराष्ट्रातील रॅपिडोचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद होणार असल्याची माहिती मुंबई हायकोर्टाने दिली आहे. रॅपिडो बाईक टॅक्सी कंपनीने येत्या २० जानेवारीपर्यंत महाराष्ट्रातील सेवा पूर्णपणे बंद करणार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयापुढे मान्य केले आहे. कंपनीने आपली सेवा तात्काळ निलंबित न केल्यास न्यायालय कंपनीला कोणताही परवाना मिळण्यापासून कायमस्वरूपी मनाई करण्याचे निर्देश देईल, अशी सक्त ताकीद न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल आणि एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने दिली होती. त्यानंतर कंपनीकडून सेवा बंद करण्याची हमी न्यायालयाला देण्यात आली आहे.
त्यानुसार रॅपिडो कंपनी महाराष्ट्रातील आपल्या सर्व सेवा २० जानेवारीपर्यंत बंद करेल आणि अ‍ॅपवर वाहनाच्या बुकिंगसाठीच्या सेवादेखील बंद असल्याची खात्री करेल, असे कंपनीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले आहे. बाईक टॅक्सीसंदर्भात महाराष्ट्रात कोणतीही परवाना व्यवस्था अस्तित्वात नसल्याने अशा अडचणी येत असल्याचे निरीक्षणदेखील न्यायालयाने नोंदवले आहे.
राज्य सरकारने २९ डिसेंबर २०२२ च्या आदेशात बाईक टॅक्सीच्या परवान्याबाबत राज्याचे कोणतेही धोरण आणि बाईक टॅक्सीसाठी भाडे संरचना धोरण नसल्याचे नमूद केले होते. खंडपीठाने २ जानेवारी रोजी राज्याला दुचाकी वाहतुकीचे फायदे विचारात घेण्यास सांगितले होते. दुचाकी किंवा बाईक टॅक्सी एग्रीगेटसंदर्भात अंतिम निर्णय कधी घ्यायचा याविषयी राज्याच्या सूचना घेण्यासाठी हे प्रकरण १० जानेवारीपर्यंत तहकूब केले होते. बाईक टॅक्सी एग्रीगेटर्सना राज्यात चालवण्याची परवानगी नाही. कारण त्याचे नियमन करणारे कोणतेही धोरण किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात नाहीत, असे सरकारतर्फे वकील जनरल डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी १० जानेवारी रोजी आपल्या युक्तिवादात म्हटले होते.
राज्याकडून धोरण तयार होत नाही तोपर्यंत बाईक टॅक्सी चालवता येणार नाही, अशी भूमिका स्वीकारण्यास कोर्टाने नकार दिला. सराफ यांच्याबाबत जोपर्यंत निर्णय प्रलंबित आहे, तोपर्यंत रॅपिडोला त्यांच्या बाईक टॅक्सी चालवण्यापासून थांबवायला हवे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
