कोरोनामुळे अनेक तरुण बेरोजगार होत असताना राज्य सरकारने तरुणांना सरकारी नोकरीची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. राज्यातील पोलीस भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांसाठी डिसेंबर 2020 पर्यंत मोठ्या प्रमाणात भरती करण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जाहीर केले.
राज्यात फेब्रुवारी 2018 मध्ये पोलीस भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. त्यानंतर ऑगस्ट 2019 मध्ये 3400 जागांसाठी भरतीसाठी जाहिरात देण्यात आली होती. मात्र भरती प्रक्रिया राबवली गेली नव्हती. मार्च महिन्यात कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचे सत्र सुरू ठेवल्यामुळे या भरतीचा निर्णय लांबणीवर पडत होता. मात्र आता भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोरोनामध्ये पोलीस विभागाने अत्यंत महत्त्वाचे कार्य केले आहे. राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीस शिपाई वर्गातील पदांची अत्यंत आवश्यकता आहे.
त्यामुळे या संवर्गातील १०० टक्के रिक्त पदे भरणे आवश्यक आहे. पोलीस शिपाई गट ‘क’ संवर्गातील २०१९ या वर्षात रिक्त असलेली ५२९७ पदे आणि २०२० या वर्षात सेवानिवृत्ती, पदोन्नती, राजीनाम्यामुळे रिक्त होणारी पोलीस शिपाई, पोलीस शिपाई चालक सशस्त्र पोलीस शिपाई या संवर्गातील ६ हजार ७२६ पदे त्याचप्रमाणे मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयासाठी निर्माण केलेल्या पहिल्या टप्प्यातील नवनिर्मित ९७५ पदांपैकी पोलीस शिपाई संवर्गातील ५०५ अशी १२ हजार ५३८ पदे भरण्यात येणार आहेत, अशी माहिती अनिल देशमुख यांनी दिली.
राज्यातील पोलीस दलामध्ये विविध पदांवर जवळपास १२ हजार ५३८ पदांच्या भरतीसाठी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना विभागाला देण्यात आल्या आहेत. भरतीसंदर्भातील एक बैठक नुकतीच मंत्रालयात झाली. या बैठकीला गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, अपर मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे, वित्त विभाग प्रधान सचिव नितीन गद्रे, प्रधान सचिव पोलीस महासंचालक सुबोध कुमार जैस्वाल, प्रधान सचिव (विशेष) अमिताभ गुप्ता उपस्थित होते.
२०१९ मध्ये अर्ज केलेल्यांना दिलासा!
२०१९ मध्ये होणार्‍या पोलीस भरतीसाठी ज्यांनी महा आय.टी. पोर्टल मार्फत अर्ज केलेले आहेत, त्या अर्जांबाबतही योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. पोलीस शिपाई पदाची भरती प्रक्रिया लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचणी, कागदपत्रांची पडताळणी अशा विविध टप्प्यांवर पार पडत असल्याने ही प्रक्रिया दीर्घकाळ सुरू राहते. त्यामुळे एकाच भरती प्रक्रियेत जास्तीत जास्त पदे भरण्याबाबत विभाग विचार करत आहे, असेही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
