मंत्रालयात आत्महत्येचा प्रयत्न, मराठा आरक्षणातून निवड होऊनही पत्नीला नोकरी नाही

मुंबई:शैक्षणिक सामजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून (मराठा आरक्षण)आरोग्य सेविका म्हणून निवड होऊनही अद्याप नोकरी न मिळाल्याने उस्मानाबाद येथील महिला उमेदवाराच्या पतीने मंत्रालयाच्या छतावरून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांच्या प्रसंगावधानामुळे हा प्रसंग टळला. धनंजय चव्हाण असे या इसमाचे नाव असून त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
२०१४ साली ईएसबीसी आरक्षण लागू असताना कल्पना जाधव ( माहेरचे नाव) या तरुणीची आरोग्य सेविका म्हणून निवड झाली होती. मात्र, नियुक्ती पत्र मिळाले नाही. गेली अनेक वर्ष प्रयत्न करूनही आपल्या पत्नीला नोकरी मिळत नसल्याने हताश झालेला तिचा पती धनंजय चव्हाण याने आज धिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना मंत्रालयाच्या विस्तारित इमारतीच्या सातव्या मजल्याचे छत गाठले. त्याने छतावर चढून घोषणा देत खाली उडी मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्याच्या सोबत असलेला ज्ञानेश्वर भगत याने त्याला प्रसंगावधान राखून धरले. तरीही हा इसम उडी मारण्याचा प्रयत्न करत होता.
छतावर चाललेल्या या गोंधळाने मंत्रालयातील पोलीस यंत्रणेची एकच धावपळ उडाली. पोलिसांनी लगेच मंत्रालयाच्या गच्चीवर धाव घेतली. मंत्रालयात असलेली अग्निशमन यंत्रणाही सतर्क झाली. मात्र कोणी जवळ आले तर उडी मारू असा पवित्रा या तरुणाने घेतला. या गोंधळामुळे मंत्रालयात बघण्याची गर्दी जमली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नीलेश लंके यांनी या इसमाची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आबासाहेब पाटीलही त्या ठिकाणी आले. पोलिसानी त्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर काही वेळाने हा तरुण राजी झाला आणि खाली उतरला. त्यामुळे पोलीस यंत्रणेने सुटकेचा निश्वास टाकला. हा तरुण उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आहे. तसेच त्याला अडविणारा ज्ञानेश्वर भगत याचीही २०१४ सालीच मराठा आरक्षणांतर्गत पशुधन पर्यवेक्षक म्हणून निवड झाली होती.मात्र तोही अद्याप बेरोजगार आहे.
दरम्यान या तरुणांना अधिख्ये पदे निर्माण करून सामावून घेण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने आश्वासन दिले होते. मात्र त्यावर निर्णय झाला नाही. सोमवारी रात्री मराठा क्रांती मोर्चाच्या काही समन्वयकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन हा प्रश्न धसास लावण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आज मंत्रालयात हा प्रकार घडल्याने निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तींचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.