गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये राज्यातील कोरोनाचे सर्व निर्बंध दूर झाल्यानंतर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने गती घेणे अपेक्षित होते, मात्र अजूनही अर्थव्यवस्थेला म्हणावी तशी चालना मिळाली नसल्याचे सन २०२२-२३ च्या आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. २०२१-२२ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात विकास दरात १२.१ टक्के वाढ अपेक्षित होती, मात्र यावर्षी विकास दरात ६.८ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा उद्योग आणि सेवा क्षेत्राच्या वाढीचा टक्का घसरला असून त्यात अनुक्रमे ६.१ टक्के आणि ६.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. यंदा राज्यात झालेल्या दमदार पावसामुळे सेवा आणि कृषी संलग्न कार्य क्षेत्रातील वाढीचा दर १०.२ टक्के इतका अपेक्षित आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बुधवारी सन २०२२-२३ या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत हा अहवाल ठेवला. राज्याचा सन २०२३-२४ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे काहीसे निराशाजनक चित्र समोर आल्याने राज्य सरकारसमोरील आव्हान वाढले आहे.
सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्याची महसुली जमा ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी, तर महसुली खर्च ४ लाख २७ हजार ७८० कोटी अपेक्षित असून नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली खर्च अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ५०.८ टक्के, तर विकासावरील महसुली खर्च अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ४७.६ टक्के इतका होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या मार्च २०२३ अखेर राज्यावर ६ लाख ४९ हजार ६९९ कोटी रुपये इतके कर्ज असेल, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात सुधारित अंदाजानुसार राज्यावरील कर्जाचा हाच आकडा ५ लाख ७२ हजार ३७९ कोटी असणार आहे.
राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात झालेली जवळपास १२.५ टक्के वाढ ही सरकारसाठी दिलासा देणारी बाब आहे. २०२२-२३ च्या पूर्वमानानुसार दरडोई राज्य उत्पन्न २ लाख ४२ हजार २४७ रुपये इतके अपेक्षित असून सन २०२१-२२ मध्ये ते २ लाख १५ हजार २३३ रुपये इतके होते. दरडोई उत्पन्नात वाढ होऊनही देशात या क्षेत्रातील राज्याचे पाचवे स्थान कायम आहे. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राच्या आधी कर्नाटक, तेलंगणा, हरियाणा आणि तामिळनाडू या राज्यांचा क्रम लागतो.
गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये राज्यातील कोरोनाचे सर्व निर्बंध दूर झाल्यानंतर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने गती घेणे अपेक्षित होते, मात्र अजूनही अर्थव्यवस्थेला म्हणावी तशी चालना मिळाली नसल्याचे अहवालातून दिसते.
सिंचनाची टक्केवारी गुलदस्त्यात
सन २०१२ पासून आर्थिक पाहणी अहवालात राज्यातील सिंचनाची टक्केवारी दिली जात नाही. यावर्षीच्याही अहवालात ही आकडेवारी गुलदस्त्यात आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या अंतर्गत सन २०२१-२२ पर्यंत सुमारे ८.८६ लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले. मोठ्या, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पाद्वारे माहे जून २०२१ अखेर ५५.२४ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली असून सन २०२१-२२ मध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ४३.३८ लाख हेक्टर होते, असे अहवालात म्हटले आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालाची वैशिष्ठ्ये
#अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३ नुसार राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण २५ टक्के आणि गुणचाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण १८.४ टक्के आहे.
# वार्षिक कार्यक्रम २०२२-२३ करिता एकूण १५०,००० कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला असून त्यापैकी १८.१७५ कोटी जिल्हा योजनांकरिता आहे.
# सन २०२२-२३ च्या रब्बी हंगामामध्ये ५७.७४ लाख हेक्टर क्षेत्रांवर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत कडधान्याच्या उत्पादनात ३४ टक्के वाढ अपेक्षित असून तृणधान्ये व तेलबियांच्या उत्पादनात प्रत्येकी १३ टक्के घट अपेक्षित आहे.
#माहे एप्रिल, २००० ते सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत राज्यातील थेट परदेशी गुंतवणूक १० लाख ८८ हजार ५०२ कोटी असून ती अखिल भारताच्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या २८.५ टक्के होती.
# माहे नोव्हेंबर, २०२२ पर्यंत, १०८.६७ लाख रोजगारासह राज्यात एकूण २०.४३ लाख उपक्रम उद्यम नोंदणी अंतर्गत नोंदणीकृत होते.
राज्याचा अर्थसंकल्प आज सादर होणार
राज्याचा सन २०२३-२४ या वर्षाचा अर्थसंकल्प आज, गुरुवारी दुपारी २ वाजता विधिमंडळात सादर करण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रथमच अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. गेल्या वर्षी जून अखेरीस सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाविषयी उत्सुकता आहे.
राज्यात सत्तेत येऊन शिंदे सरकारला जवळपास ८ महिने पूर्ण झाले आहेत. या ८ महिन्यात शिंदे यांनी निर्णयांचा अक्षरशः धडाका लावला. त्यामुळे त्यांच्या या कार्यशैलीचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटेल अशी अपेक्षा आहे. पुढील वर्षी लोकसभा आणि विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होतील. लोकसभा निवडणुकीमुळे पुढील वर्षी सरकारला हंगामी अर्थसंकल्प सादर करावा लागेल. लोकसभा निवडणुकीनंतर होणार्‍या अधिवेशनात सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडता येईल, मात्र तोपर्यंत राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहणार असल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प शिंदे सरकारसाठी महत्वाचा आहे.
या पार्श्वभूमीवर निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा अपेक्षित आहेत. राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. सत्ताधारी बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भाजपला या निवडणुका महत्वाच्या आहेत. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, नागपूर महापालिकेसह अन्य महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांसाठी अर्थसंकल्पात महत्वाच्या घोषणा असू शकतात. याशिवाय कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, सिंचन, ऊर्जा आदी विभागांना अर्थसंकल्पात झुकते माप मिळू शकते.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी थेट मदत देण्याची योजना गेली काही महिने सरकारच्या विचाराधीन आहे. केंद्र सरकार शेतकर्‍याला दर महिना ५०० रुपयांची मदत करते. अशा पद्धतीची योजना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात होऊ शकतो. याशिवाय महिला, तरुणी, कामगार या घटकांसह अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय या सामजिक घटकांसाठी काही नव्या घोषणा अपेक्षित आहेत.
विधान परिषदेत केसरकर किंवा देसाई
विधानसभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्प सादर करतील. सध्याच्या मंत्रिमंडळ रचनेत राज्यमंत्री नाहीत. त्यामुळे विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी विद्यमान मंत्र्यांपैकी दीपक केसरकर किंवा शंभूराज देसाई यापैकी एकाला प्राधिकृत केले जाऊ शकते. यासंदर्भातील निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेणार असल्याचे सांगण्यात आले.
