राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन घेण्यात आला असून, या काळात सर्वच उद्योग ठप्प आहेत. मात्र आता राज्य सरकारने लॉकडाऊनसंदर्भात नवी सर्वसमावेशक अधिसूचना जारी केली असून, यात अतिरिक्त औद्योगिक घटकांसह शेतीविषयक बाबी, बांधकाम क्षेत्र आदींना अधिक सूट देण्यात आली आहे. तसेच ऑनलाईन आणि दूरस्थ शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात आले असून ‘सोशल डिस्टन्सिंग’च्या नियमांचे पालन करून मनरेगा अंतर्गत कामे करण्याचा समावेश या अधिसूचनेत करण्यात आला आहे.
सरकारी आधिकारी – कर्मचाऱ्यांची १० टक्के उपस्थिती –
दरम्यान सरकारी कार्यालयांमध्ये १० टक्के अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली असून त्यांना मंत्रालयात येण्या-जाण्यासाठी एस.टी. आणि बेस्टच्या विशेष बस सुविधा देण्याचा निर्णय या अधिसूचनेद्वारे घेण्यात आला आहे. दरम्यान कोविड १९ चा प्रादुर्भाव वाढलेल्या भागात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या निकषानुसार हॉटस्पॉट घोषित करण्यात येतील तसेच या क्षेत्रात मार्गदर्शक सूचनांनुसार मुंबई, नागपूर, पुणे, पिंपरी चिंचवड या महापालिका व इतर ठिकाणी जिल्हा प्रशासन कंटेनमेंट झोन घोषित करतील असे देखील या अधिसूचनेत म्हणण्यात आले आहे.
या सेवांना लॉकडाऊनमधून सूट –
१. रुग्णालये, संशोधन केंद्रे,प्रयोगशाळा, औषध दुकाने व वैद्यकीय साहित्य उत्पादन व विक्री केंद्रे सुरू राहतील.
२. कृषी विषयक कामे तसेच कृषी व बागायती कामांसाठी लागणारी साहित्य विक्री व उत्पादन करणारे याना सूट दिली आहे.कृषी माल खरेदी केंद्रे, कृषी माल खरेदी विक्री केंद्रे, मार्केट यार्ड, मासेमारी क्षेत्राला यामधून सूट दिली आहे.
३. सागरी व स्थानिक मासेमारी,मत्स्य उत्पादनाशी संबंधित व्यवसाय यांना सूट दिली आहे.
४. चहा, कॉफी, रबर, बांबू, नारळ,सुपारी, काजू आणि मसाले यांच्या वृक्षारोपणाची कामे. तसेच यांच्यावरील प्रक्रिया, पॅकेजिंग, विक्री आणि मार्केटिंगची कामे जास्तीत जास्त ५० टक्के मजुरांसह करता येतील.
५. दूध प्रक्रिया केंद्रांकडून केले जाणारे दूध आणि दुग्धजन्यपदार्थांचे संकलन, प्रक्रिया,वितरण, विक्री आणि त्यांची वाहतूक सुरु राहील.
६. पोल्ट्री फार्म, हॅचरीज चालवता येतील पशुखाद्य निर्मिती प्रकल्प सुरुराहतील. गोशाळा, प्राण्यांचे शेल्टर होमयांचे कार्यान्वयन सुरु राहील.
७. तसेच मका, सोयायासारख्या कच्च्या मालाचापुरवठा सुरु राहील.
८. वने आणि वनेतर क्षेत्रातीलतेंदुपत्ता संकलन, प्रक्रिया,वाहतूक आणि विक्री
९. भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि त्यांच्यामार्फत नियंत्रीत केले जाणारे एनपीसीआय, सीसीआयएल सारख्या वित्तीयसंस्था, पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटर्स,एनबीएफसी, एचएफसी याकमीतकमी कर्मचाऱ्यांसह सुरु राहतील.
१०. बँक शाखा आणि एटीएम, बँकव्यवहारासाठी आवश्यकअसलेले आयटी पुरवठादार,बँकिंग करस्पॉडंटस्, एटीएमऑपरेशन आणि कॅश मॅनेजमेंटएजन्सिज सुरु राहतील. सामाजिक अंतराचे पालन करणे आवश्यक.
११. सेबी, आयआरडीएआय आणि इन्शुरन्स कंपनीज सुरु राहतील. सहकारी पतसंस्था सुरु राहतील
१२ .बालके, दिव्यांग, गतिमंद, ज्येष्ठनागरीक, निराधार, महिला,विधवा यांची निवासीगृहे सुरु राहतील. अल्पवयीन मुलांची निरीक्षण गृहे,संरक्षण गृहे ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, स्वातंत्र्यसैनिक यांच्या निवृत्तयोजनांमधील निधीचे वाटप,तसेच निवृत्तीवेतन आणिप्रॉव्हिडंट विषयक सेवा सुरु राहतील.
१३. बालके, स्तनदा माता यांनापोषण आहाराचा घरपोचपुरवठा केला जाईल. लाभार्थी अंगणवाडीत येणार नाहीत.
१४. सर्व शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्था,कोचिंग संस्था बंद राहतील.तथापि, या संस्थांनी आपलेशैक्षणिक कामकाज ऑनलाईनप्रणालिद्वारे चालू ठेवणे अपेक्षित आहे.
१५. दूरदर्शन आणि विविधशिक्षणविषयक वाहिन्यांचा वापरकरता येऊ शकेल,
१६ . सोशल डिस्टंसिंग (सामाजिकअंतरा)च्या नियमांचे पालनकरुन तसेच मजुरांनी चेहऱ्यावर मास्कचा वापर करुन मनरेगाची कामे करता येतील. सिंचन आणि जलसंधारणाच्याकामांना मनरेगामधून प्राधान्यदेण्यात येईल.
१७. पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन,सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी याइंधन आणि गॅस क्षेत्रातील कामेजसे की, रिफायनिंग, वाहतूक,वितरण सुरू राहील.
