राज्यात ज्या भागात दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. तेथील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासन करणार आहे. तसेच यापुढे प्रात्यक्षिक परीक्षांच्या शुल्काची प्रतिपूर्तीही शासन करणार आहे. पुढील १५ दिवसांत ही प्रतिपूर्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी आज दिली. विधानसभेत राज्यातील दुष्काळी भागातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क माफ करणेबाबत बबनराव शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना आशिष शेलार यांनी ही घोषणा केली.
हेही वाचा – …तर मिशी आणि भुवया छाटून टाकीन-उदयनराजे भोसले
शाळांकडून मागवणार प्रस्ताव
हा प्रश्न सोलापूर जिल्ह्यातील शाळांच्या बाबतीत विचारण्यात आला होता. मात्र संपूर्ण राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती असल्यामुळे त्या अनुषंगाने अनेक आमदारांनी ‘राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षण शुल्क माफ करावे’, अशी मागणी लावून धरली. यावर उत्तर देताना शेलार म्हणाले की, ‘दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या तालुके आणि महसुली मंडळातील ज्या शाळांचे प्रस्ताव आले नाहीत, अशा शाळांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत. तसेच, या पारंपारिक पद्धतीने शुल्क विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास विलंब होत असल्याने, भविष्यात ऑनलाईन पद्धतीने कार्यपद्धती राबविण्यात येईल, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या बँकेच्या खात्यात शैक्षणिक शुल्क जमा करण्यात येईल’, असेही शेलार यांनी सांगितले.
हेही वाचा – काय करू? माझ्यातला ‘तो’ गुण जातच नाही!-एकनाथ खडसे
सोलापूरबाबत शेलार यांनी दिलेली माहिती
शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी सोलापूर जिल्ह्यातील पात्र असलेल्या ९७२ माध्यमिक शाळांपैकी ५१८ शाळांचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये पंढरपूर तालुक्यातील ७७ आणि मंगळवेढा तालुक्यातील ३४ शाळांचा समावेश आहे. १० वीच्या २४ हजार १३८ तर १२ वीच्या १२ हजार ६१० विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त असून, शालेय शिक्षण ८.५० कोटींची तर, समाज कल्याण विभाग ४८ लाखांची प्रतीपूर्ती पुढील १५ दिवसांत करून विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करण्यात येईल.
