गुन्हे अन्वेषण विभागाने ठाण्यातील चार बोगस फार्मसिस्टवर कारवाई केल्यानंतर राज्याला बोगस फार्मासिस्टचा धोका असल्याचे समोर येत आहे. परराज्यातील शैक्षणिक अर्हता असल्यास अशा फार्मासिस्टची पडताळणी करताना अतिदक्षता घ्यावी लागते. दरम्यान, फार्मासिस्ट विद्यापीठ किंवा महाविद्यालये आणि इतर सादर केलेली कागदपत्रे बोगस असल्याने कार्यकारी समितीच्या मंजुरीने ११ अर्जदारांविरोधात नुकतेच गुन्हे दाखल केले आहेत.
फर्मासिस्टची नोंदणी आवश्यक
ठाण्यातील चार बोगस फार्मासिस्टची महाराष्ट्र राज्य औषध परिषदेमधील नोंदणी वगळण्याबाबत प्रक्रिया सुरू झाली असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य औषध परिषदेच्या रजिस्टार सायली मसाळ यांनी दिली आहे. तसेच, त्या फार्मसिस्टना संबधित महाविद्यालयांनी पदवीकेला प्रवेश देतेवेळी शैक्षणिक अर्हता पडताळणी करणे आवश्यक असल्याने राज्य औषध परिषद फक्त पदविका प्रमाणपत्र ग्राह्य धरत त्याबाबतच पडताळणी करत असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
परप्रांतीय बोगस फार्मासिस्टसचा धोका
कारवाई करण्यात येणाऱ्यांमध्ये परप्रांतीय असल्याचीही बाब समोर येत आहे. त्यामुळे असे फर्मासिस्ट रुग्णांची, राज्य सरकारची आणि औषध परिषदेचीही फसवणूक करतात. याविषयी सायली मसाळ यांनी सांगितले की, ” या क्षेत्रातील अवैधपणा टाळण्यासाठी या फार्मासिस्टना संबधित महाविद्यालयांनी पदवीकेला प्रवेश देतानाची शैक्षणिक अर्हता पडताळणी करणे आवश्यक आहे. पण, राज्य औषध परिषद फक्त पदविका प्रमाणपत्र ग्राह्य धरत असून पदविकेच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करते. फार्मसी क्षेत्रातील शैक्षणिक पदविका पदवी अथवा फार्म.डी ची महाविद्यालयांना असलेली मान्यता देण्याचा पुर्णत: अधिकार हा भारतीय औषध व्यवसाय परिषदेच्या अख्यारित येत असून असे विशेष अधिकार राज्य परिषदांना नाहीत. केंद्रीय परिषदेला म्हणजेच फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीयाला हे अधिकार आहेत. तसेच, औषध व्यावसायिकांकडून काही गैरवर्तन झाल्यास त्यावर कारवाईचे अधिकारही त्यांचेच आहेत.”
वाचा – बोगस डॉक्टर: आरोग्य सेवा पोखरणारा कर्करोग
