मुंबई : यंदा राज्यात पुरेसा पाऊस न पडल्यामुळे दुष्काळसदृश्य स्थिती आहे. यामुळे बळीराजा हवालदिल झाला असून राज्यातील 36 पैकी 13 जिल्ह्यांत दुष्काळाचे सावट आहे. राज्यातील अनेक तालुक्यात पाणीटंचाईचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पण दुष्काळ जाहीर करताना सरकारने अधिक कडक निकष लावलेले दिसतात, असा आरोप मनसेने केला आहे.
राज्यात जून ते सप्टेंबर महिन्यात भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, पिकांची स्थिती आणि पेरणीखालील क्षेत्र या घटनांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यात पाणीटंचाईची शक्यता विचार घेत. राज्य सरकारने 15 जिल्ह्यांमधील 16 तालुक्यांत मध्यम स्वरुप आणि 24 तालुक्यांत गंभीर दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील 40 तालुक्यात राज्य सरकार पुन्हा एकदा पाहणी करावी आणि यांचा सरकराने जरा अधिक सहानभुतीने विचार करावा, अशी मागणी मनसे नेते अनिल शिदोरे यांनी ट्वीट करत आहे.
दुष्काळ दबक्या पावलांनी येतो… सरकारनं सतर्क राहायलाच हवं ! #कोरडं_वावर_बळीराजा_सावर https://t.co/WW4B1Rn2b1
— MNS Adhikrut – मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) November 2, 2023
राज्य सरकारकडून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना मदत
या तालुक्यात राज्य सरकारने नागरिकांना पिक कर्ज, जमीन महसुलात सूट, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलामध्ये 33.5 टक्के सूट देण्यात आली आहे. तसेच शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परिक्षा शुल्क माफ करणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी पुरवण्यासाठी टॅकर्सचा वापर करणार आहे.
