कोकणातील रिफायनरी प्रकल्पाबाबत नवीन मागण्या पुढे येत आहेत. आज जागामालकांच्या आणि रिफायनरी समर्थकांचे प्रतिनिधी रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत. भेटीमध्ये आठ ते साडेआठ हजार एकर जागेची संमतीपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपवण्यात येणार आहेत. शिवाय, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील आम्हाला भेट द्यावी, अशी मागणी देखील केली जाणार आहे.
रिफायनरीसाठी ती गावे वगळून जमिनींचा विचार करण्याची मागणी –
रिफायनरी प्रकल्पासाठी राजापूर तालुक्यातील बारसू सोलगावचा आणि धोपेश्वर गावतील जमिनींचा विचार केला जात आहे. मात्र, त्याचवेळी जुन्या अर्थात नाणार, पाळेकरवाडीस आणि दत्तावाडी हे गाव वगळून आसपासच्या गावातील जमिनींचा विचार करावा, अशी मागणी केली जात आहे. या भागांमध्ये जमीन उपलब्ध आहे. जमीन मालकांची त्याला संमती देखील आहे, असं असताना जागेअभावी प्रकल्प कमी क्षमतेचा करत नुकसान करण्यापेक्षा या जागेचा विचार देखील करावा, अशी मागणी आता केली जाणार आहे.
ही आहे मागणी –
नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्पाची अधिसुचना रद्द करण्यात आली आहे. मात्र, याच भागांत मोठ्या प्रमाणात जमीन देखील उपलब्ध आहे. शिवाय, नाणार किंवा आसपासचा परिसर आणि राजापूर तालुक्यातील नवीन जागा यामध्ये मोठा फरक किंवा अंतर देखील नाही. सध्या ज्या ठिकाणी प्रकल्पासाठी जागेची चाचपणी केली जात आहे. त्या ठिकाणी उभी राहणारी रिफायनरी ही केवळ प्रतिवर्षी 20 मिलियन मेट्रिक टन इतक्या क्षमतेची असणार आहे. मात्र, नाणारच्या आसपासच्या जागेवर रिफायनरी उभी राहिल्यास ही प्रति वर्षी 60 मिलियन मेट्रिक टन इतक्या क्षमतेची असेल. परिणामी यामध्ये नुकसान आहे, असे समर्थकांचे म्हणणे आहे. पण, त्याचवेळी जर का 8 ते 8500 एकर जागा उपलब्ध असेल, तर त्याबाबत विचार का करू नये? या उद्देशाने ही भेट असणार आहे. विस्थापनाच्या मुद्यावरून नवीन आराखडा पाहिल्यास नाणार, पाळेकरवाडी आणि दत्तवाडी ही गावे देखील वगळली गेली आहेत. तसेच सध्या केंद्र सरकार विजयदुर्ग बंदर विकसित करू इच्छिते. अशा वेळी विजयदुर्ग बंदराला असलेली नैसर्गिक खोली पाहता त्याचा फायदा हा रिफायनरीला होणार आहे. या भागांत रिफायनरी उभी राहिल्यास प्रकल्पाची क्षमता कमी असल्याने होणारे नुकसान टाळता येणार आहे. याच विचाराने नाणार वगळून विलये दशक्रोशीतील जागेचा विचार करावा, अशी मागणी केली जाणार आहे.
