नागपूर : नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवून त्यांच्यासाठी काम करण्याचा आरोप असलेल्या जीएन साईबाबा यांची जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून हा महत्त्वपूर्ण निकाल मागील आठवड्यात 5 मार्चला देण्यात आला. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाकडून ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. ज्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे. (Supreme Court gave a verdict in favor of GN Saibaba, shock to state government)
हेही वाचा… Supreme Court : SBIला सुप्रीम कोर्टाचा दणका, इलेक्टोरल बॉण्डची माहिती मंगळवारपर्यंत देण्याचे आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जीएन साईबाबा आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या चार सहकाऱ्यांची निर्दोष सुटका केल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी याचिका राज्य शासनाकडून सुप्रीम कोर्टाकडून दाखल करण्यात आली. परंतु, आज (ता. 11 मार्च) न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. ज्यानंतर राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने जीएन साईबाबा यांना 5 मार्चला निर्दोष मुक्त केल्यानंतर राज्य सरकारने तया निर्णयाला 6 आठवड्यांची स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती केली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची ही विनंती फेटाळून लावली होती. ज्यामुळे राज्य शासनाने सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला.
काय आहे प्रकरण?
मार्च 2017 मध्ये गडचिरोली न्यायालयाने साईबाबासह एक पत्रकार आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील एका विद्यार्थ्यासह एकाला माओवाद्यांशी संबंध, देशाविरोधात युद्ध पुकारण्याच्या कटात सामिल असल्या प्रकरणी दोषी ठरवले होते. मात्र, पुढे मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. सप्टेंबर 2022 पासून त्या याचिकेवर नियमित सुनावणी झाली आणि 29 सप्टेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण होऊन खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला. 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी हायकोर्टाने निकाल सुनावला. ज्यात साईबाबा यांच्यासह अन्य पाच आरोपीही दोषमुक्त असल्याचे सांगत सर्वांची तातडीने सुटका करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, राज्य दुसऱ्याच दिवशी या निकालाला स्थगिती देण्याबाबत राज्य सरकराने याचिका दाखल केली होती.
90 टक्के शारीरिकदृष्ट्या अपंग असलेल्या जीएन साईबाबा यांना 2014 मध्ये नक्षलवाद्यांचे समर्थन केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. साईबाबा सुरुवातीपासूनच आदिवासी आणि जमातींसाठी आवाज उठवत आले आहेत. शारीरिक अपंगत्वामुळे व्हीलचेअरवर फिरणारे जी. एन. साईबाबा नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. न्यायालयाने जी. एन. साईबाबा आणि इतरांना कठोर बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) आणि भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) विविध तरतुदींखाली दोषी ठरवले होते. याच शिक्षेला साईबाबा व त्याच्या सहकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयातील नागपूर खंडपीठात आवाहन दिले होते. ज्यानंतर 5 मार्च 2024 ला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्दोष सुटका केली.
