मुंबई पोलिसांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया फंडातून खरेदी केलेल्या अनेक वाहनांचा वापर शिंदे गटातील आमदार आणि खासदारांच्या सुरक्षेसाठी होत असल्याची एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महिलांसंबंधीत गुन्हे रोखण्यासाठी मुंबई पोलिसांकडून ही वाहनं वापरली जात होती. मात्र राज्यात भाजपच्या मदतीने जुलैपासून सत्तेत आलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारने या वाहनांचा वापर आता भलत्याच कारणासाठी सुरु केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील आमदार आणि खासदारांच्या सुरक्षेसाठी ही वाहनं आता वापरली जात आहेत. यामुळे शिंदे गटातील आमदारांपुढे महिला सुरक्षा दुय्यम असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगतेय.
जून 2022 मध्ये मुंबई पोलिसांनी 220 बोलेरो, 35 एर्टिगा, 313 पल्सर मोटारसायकल आणि 200 अॅक्टिव्हा स्कूटर खरेदी केल्या होत्या, यासाठी निर्भया फंडातून 30 कोटी रुपये काढण्यात आले. यानंतर ही वाहनं जुलै 2022 मध्ये विविध पोलीस ठाण्यात वाटण्यात आली. देशातील महिलांवरील वाढत्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महिलांच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या योजनाची अंमलबजावणीसाठी 2013 मध्ये राज्यांसाठी हा निधी उपलब्ध करुन दिला.
दरम्यान जुलैमध्ये मोटार वाहन विभागाने मुंबई पोलिसांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील 40 आमदार आणि 12 मंत्र्यांना ‘Y+’ सुरक्षा देण्यासाठी 47 बोलेरो उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. तर व्हीआयपी सुरक्षा विभागाने तातडीनेही ही सुरक्षा व्यवस्था करण्याची विनंती केली होती. यानंतर या शिंदे गटातील आमदार आणि मंत्र्यांना वाहनं देण्यात आली, मात्र यातील 47 बोलेरो पैकी 17 गाड्या परत आल्या पण 30 गाड्या अजून परत आल्याच नाहीत.
दरम्यान Y+ दर्जाच्या सुरक्षेत एका वाहनासह पाच पोलीस कर्मचारी त्या व्यक्तीच्या सेवेत तैनात असतात. 24 तास हे पोलीस अधिकारी त्या व्यक्तीसोबत असतात. यावर इंडियन वृत्तसंस्थेने एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याचा हवाला देत सांगितले की, जूनमध्ये नवीन बोलेरो कार खरेदी केल्यानंतर त्या वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांना देण्यात आल्या, ज्या पोलिस ठाण्यात वाहनं कमी आहेत अशा पोलिस ठाण्यातील महत्त्वाची काम थांबू नये म्हणून या गाड्या देण्यात आल्या आहेत.
तर दुसऱ्या एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, शहरातील 95 पोलीस ठाण्यांमध्ये या बोलेरो कार पाठवण्यात आल्या होत्या. यात काही पोलिस ठाण्यांना एक बोलेरो, तर काहींना दोन मिळाल्या आहेत. पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्राचा आकार आणि संवेदनशीलता लक्षात घेत या गाड्यांचे वाटप करण्यात आले होते.
दरम्यान या वाहन व्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या मोटार वाहन विभागातील सूत्रांनी इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार, व्हीआयपी सुरक्षेची गरज पूर्ण करण्यास सांगितल्याने शहरातील विविध पोलिस ठाण्यांमधून 30 हून अधिक वाहने तात्पुरत्या स्वरूपात मागे घेण्यात आली. यावर आयजी कृष्ण प्रकाश म्हणाले की, त्यांनी वाहनांची मागणी केली नव्हती, तर फक्त त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात राहणाऱ्या आमदारांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव वाहनं उपलब्ध करून देण्याचा आदेश जारी केला होता.
दरम्यान विरोधकांनी आता या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरले आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी ट्विट करत शिंदे गटातील आमदार आणि खासदारांवर टीकेची झोड उठवली आहे. सावंत यांनी टीका करत म्हटले की, “महिलांना अत्याचारापासून सुरक्षा देण्याऐवजी सत्ताधारी आमदारांना सुरक्षा अधिक महत्वाची झाली का? या आमदारांना आता ‘अबला आमदार’ म्हणावे का? निर्भया फंड हा महाराष्ट्रातील निर्भयांसाठी आहे त्या फंडाला भेदरट आमदारांच्या सुरक्षेसाठी वापरणे हे भयानक आणि संतापजनक आहे. जाहीर निषेध!” अशा शब्दात त्यांनी टीका केली आहे.
महिलांना अत्याचारापासून सुरक्षा देण्याऐवजी सत्ताधारी आमदारांना सुरक्षा अधिक महत्वाची झाली का? या आमदारांना आता ‘अबला आमदार’ म्हणावे का? निर्भया फंड हा महाराष्ट्रातील निर्भयांसाठी आहे त्या फंडाला भेदरट आमदारांच्या सुरक्षेसाठी वापरणे हे भयानक आणि संतापजनक आहे. जाहीर निषेध! pic.twitter.com/EympCbOqhu
— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) December 11, 2022
