ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील नगरपालिका असो या महापालिका असो येथील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्याने तेथे प्रशासकीय राजवट जाहीर झाली आहे. त्याच्याच पावलावर आता ठाणे जिल्हा परिषद (झेडपी) आहे. या झेडपीमधील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ येत्या १४ जानेवारीला संपुष्टात येत आहे. तसेच पंचायत सामी समित्यांच्या ७ जानेवारीला कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे. मात्र अद्यापही आगामी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट येणार असल्याचे जवळपास शिक्कामोर्तब झाले. याबाबत राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने याबाबत अधिसूचना जाहीर केली आहे.
आशिया खंडातील सर्वात मोठा जिल्हा म्हणून ठाणे जिल्ह्याकडे पाहिले जात होते. २०१४ साली या जिल्ह्याचे विभाजन झाल्याने त्याचे ठाणे आणि पालघर असे दोन जिल्हे अस्तित्वात आले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेसाठी निवडणुका पार पडून २०१८ प्रत्यक्ष लोकप्रतिनिधी निवडून आले. त्यानंतर सलग पाच वर्ष जिल्हा परिषदेचा कारभार लोकप्रतिनिधींच्या माध्यामतून सुरू आहे. त्यातच जिल्हा परिषदेचा कालावधी अवघ्या काही दिवसात म्हणजे आठवड्यात संपुष्टात येणार आहे. मात्र अद्यापही निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला नसल्यामुळे जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांसह जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार पंचायत समित्यांवर गट विकास हे प्रशासक म्हणून तर, जिल्ह्य परिषदेवर मुख्यकार्यकारी अधिकारी हे प्रशासक म्हणून कारभार पाहणार आहेत. त्यानुसार ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल यांची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
ठाणे जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट लागण्याची ही आठवी वेळ असणार आहे. पंचायतराज संस्थांना अधिकाधिक स्वायत्तता देण्यासाठी आणि केंद्र व सरकारच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने ७३ वी घटनादुरुस्ती केली आहे. या घटनादुरुस्तीतील नियमांची अंमलबजावणी १९९४ पासून केली जात आहे. या घटनादुरुस्तीतीमधील तरतुदीनुसार पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेण्याचे बंधनकारक आहे. त्यामळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि सदस्यांना मुदतवाढ देता येत नाही. विद्यमानांना मुदतवाढ देण्यात असलेल्या कायदेशीर अडचणी आणि मुदतीत निवडणुका घेणे अशक्य असल्याने या संस्थांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. असे राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
