घरमहाराष्ट्रपरीक्षांसाठी देशात एकच सूत्र हवे

परीक्षांसाठी देशात एकच सूत्र हवे

Subscribe

उद्धव ठाकरेंची नरेंद्र मोदींकडे मागणी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परीक्षांसाठी देशभरात एकच सूत्र हवे, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बुधवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. या बैठकीत उद्धव ठाकरेदेखील सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी ही मागणी केली. उद्धव ठाकरे यांनी काही औषधांच्या उपचार पद्धतीस त्वरित मान्यता मिळावी तसेच शेतकर्‍यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून तातडीने कर्जपुरवठा करण्यासाठी निर्देश द्यावेत, अशा काही मागण्याही केल्या आहेत.

पंतप्रधानांशी संवाद साधताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आपण इतके दिवस लॉकडाऊनविषयी बोललो; पण आज मला आपल्याला अनलॉकिंगविषयी बोलायचे आहे. महाराष्ट्राने ‘मिशन बिगिन अगेन’मधून कशी झेप घेतली आहे ते सांगायचे आहे. गेल्या दोन अडीच महिन्यात महाराष्ट्राने मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य सुविधा निर्माण केल्या आहेत. एकीकडे हा लढा सुरू असताना आम्ही मोठ्या गुंतवणूकदारांशी करार करून अर्थचक्र वेगाने फिरवायला सुरुवात केली आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.

- Advertisement -

जागतिक महामारी असलेल्या करोनाचे संकट सुरू असताना देखील आम्ही नुकतेच १६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार १२ मोठ्या कंपन्यांसमवेत केले. यामुळे १४ हजार लोकांना रोजगारही मिळणार आहे. या उद्योगांत चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, अशा देशांचा समावेश आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच महाराष्ट्राने गेल्या काही दिवसांत राज्यभर सुमारे ३ लाख बेड्सची सुविधा निर्माण केली आहे. तसेच फिल्ड हॉस्पिटल्स उभारले आहेत. चेस दि व्हायरसला संपूर्ण प्राधान्य दिले असून चाचण्या करणे आणि व्यक्तींचे संपर्क शोधणे वाढविले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. सध्याच्या घडीला राज्याकडे पीपीई किट्स, एन ९५ मास्कची उपलब्धता आहे, मात्र विशेषत: ग्रामीण भागासाठी व्हेंटिलेटर्सची गरज भासणार असल्याचे उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधानांना सांगितले.

करोनाशी मुकाबला करताना निश्चित उपचार नाहीत, मात्र विविध औषधांचा समावेश असलेल्या उपचार पद्धती सकारात्मक परिणाम दाखवत आहेत. त्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर मान्यता मिळावी, अशी मागणी केली. तसेच राज्यात लगेच परीक्षा घ्याव्यात अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे केंद्राने व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक परीक्षांच्या बाबतीत विविध केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून एकसमान निर्णय घ्यावा जेणेकरून सर्व विद्यार्थ्यांना एकच न्याय मिळेल, असे त्यांनी पंतप्रधानांना सांगितले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -